मुंबई, मे २०२६: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत ई-केवायसी न केल्यामुळे तब्बल ७० लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांना पुन्हा लाभ मिळणार का, यावर आता खूप चर्चा सुरू आहे — आणि काही बातम्यांनी महिलांना कागदपत्रे घेऊन कार्यालयात जाण्यास सांगितले होते. पण महिला व बालविकास विभागाने याबाबत एक महत्त्वाची भूमिका जाहीर केली आहे, जी प्रत्येक महिलेने नक्की वाचायला हवी.
सरकारी स्पष्टीकरण — अपात्र महिलांना जिल्हा कार्यालयात कागदपत्रे सादर करण्याचे कोणतेही निर्देश सरकारने दिलेले नाहीत. अशा बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये.
लाडकी बहीण योजना: ई-केवायसी का अनिवार्य केले?
राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळावे यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. सुरुवातीला अर्ज केलेल्या सर्व महिलांना लाभ मिळत होता. मात्र, योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिलाही — म्हणजे ज्यांच्या घरी सरकारी नोकरी किंवा चारचाकी वाहन आहे — लाभ घेत असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले आणि त्यासाठी एक मुदत देण्यात आली होती.
ई-केवायसी मुदत संपली — ७० लाख महिला योजनेतून बाद
ई-केवायसीची मुदत संपल्यानंतर जी प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही, त्या महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली. परिणामी ७० लाख महिलांना पुढील हप्ता मिळणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.
कागदपत्रे जमा करण्याच्या बातम्या — खऱ्या की अफवा?
अपात्र ठरलेल्या महिलांना थेट जिल्हा पातळीवर कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिल्याचे काही वृत्तांत सांगण्यात आले. त्यामुळे अनेक महिला कागदपत्रे घेऊन ई-केवायसी केंद्रांवर गेल्या. मात्र महिला व बालविकास विभागाने याला स्पष्ट नकार दिला आहे.
महिला व बालविकास विभागाची अधिकृत भूमिका
- ई-केवायसी न केलेल्या किंवा अपात्र महिलांना जिल्हा कार्यालयात कागदपत्रे सादर करण्याचे कोणतेही निर्देश सरकारने दिलेले नाहीत.
- अशा चुकीच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन विभागाने केले आहे.
काय करावे, काय करू नये — अपात्र महिलांसाठी मार्गदर्शन
✅ करावे
अधिकृत सरकारी वेबसाइट किंवा महिला व बालविकास विभागाची माहिती तपासावी
नवीन शासन निर्णय (GR) जाहीर झाल्यास त्यानुसार कृती करावी
विश्वसनीय बातम्यांसाठी अधिकृत स्रोत तपासावेत
❌ करू नये
सोशल मीडियावरील अपुष्ट बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये
कागदपत्रे घेऊन कार्यालयात जाऊ नये — सरकारने तसे सांगितलेले नाही
अफवा WhatsApp वर पुढे पाठवू नयेत
थोडक्यात — Key Points
- अपात्र महिलांची संख्या: ७० लाख
- कारण: ई-केवायसी मुदतीत पूर्ण न केल्याने नावे वगळण्यात आली
- योजनेचा मासिक लाभ: ₹१,५००
- पात्र वयोगट: २१ ते ६५ वर्षे
- सरकारची भूमिका: जिल्हा कार्यालयात कागदपत्रे सादर करण्याचे कोणतेही निर्देश नाहीत
- अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन: महिला व बालविकास विभागाने केले
तुमच्या घरात, गावात अशा अपात्र बहिणी आहेत का?
हा लेख त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा — एक share त्यांना अफवांपासून वाचवू शकतो. WhatsApp वर आत्ताच पाठवा.
