Income Tax Update: डिजिटल युगातही अनेकजण घरात रोख रक्कम ठेवणे सुरक्षित मानतात. आपत्कालीन किंवा अचानक खर्चासाठी ही सवय आजही कायम आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम ठेवताना Income Tax कायदे आणि मर्यादा माहित असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या लेखात आपण घरात रोख ठेवण्याच्या कायदेशीर मर्यादा, नियम आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती जाणून घेणार आहोत, जेणेकरून कोणत्याही कायदेशीर अडचणीत सापडू नये.
घरात रोख ठेवण्यावर कायदेशीर मर्यादा आहे का?
Income Tax Department नुसार, घरात कितीही रोख रक्कम ठेवण्यावर कोणतीही कायदेशीर मर्यादा नाही. म्हणजेच, आपल्या सोयीप्रमाणे हवी तितकी रक्कम आपण घरात ठेवू शकता.
मात्र, ही रक्कम आपल्या अधिकृत उत्पन्नाचा भाग असणे आणि तिचा स्रोत स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.
Cash Source स्पष्ट असणे का आवश्यक?
घरात रोख ठेवण्यावर ठराविक मर्यादा नसली तरी, Income Tax Department नेहमीच त्या रकमेचा स्रोत तपासतो.
जर आपण त्या रकमेचा पुरावा देऊ शकत नसाल, तर ती रक्कम अघोषित उत्पन्न मानली जाऊ शकते.
म्हणून, पगार, व्यवसायातील उत्पन्न किंवा मालमत्ता विक्रीतून मिळालेली रक्कम असेल, तर प्रत्येक स्रोताचा पुरावा सुरक्षित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
ITR आणि कागदपत्रांचे महत्त्व
आपल्याकडे असलेली रोख रक्कम Income Tax Return (ITR) मध्ये दाखवली असल्यास, कोणत्याही चौकशीस सहज उत्तर देता येते.
त्याचप्रमाणे, मालमत्ता विक्रीतून मिळालेल्या रकमेची पावती किंवा करारपत्र सुरक्षित ठेवणेही आवश्यक आहे.
योग्य कागदपत्रे केवळ कायदेशीर अडचणींपासून वाचवतातच, तर आपली आर्थिक स्थितीही मजबूत असल्याचे सिद्ध करतात.
Cash Source नसल्यास काय धोका?
Income Tax Department ने घरात रोख सापडल्यास आणि आपण तिचा स्रोत सांगू शकत नसाल, तर मोठा दंड किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
अघोषित उत्पन्न असल्यास, दंडासोबतच तुरुंगवासाचीही तरतूद आहे.
म्हणून, घरात रोख ठेवणे चुकीचे नाही, पण तिची जबाबदारी सिद्ध करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
नेहमी आपल्या व्यवहारांची नोंद ठेवा आणि योग्य कागदपत्रे सुरक्षित ठेवा.
वाचकांसाठी सल्ला
घरात रोख ठेवताना, तिचा स्रोत आणि व्यवहारांची नोंद ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणत्याही मोठ्या व्यवहारासाठी बँकेचा वापर करा आणि सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित जतन करा. Income Tax च्या नियमांची माहिती ठेवा आणि वेळोवेळी आपले ITR भरत रहा. यामुळे भविष्यातील कोणतीही कायदेशीर अडचण टाळता येईल.
डिस्क्लेमर: वरील माहिती केवळ सामान्य मार्गदर्शनासाठी आहे. कोणतीही आर्थिक किंवा कायदेशीर कृती करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
