अनेक करदाते इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरल्यानंतर मिळालेल्या परताव्याच्या रकमेसह सुट्टीच्या नियोजनापासून गुंतवणुकीपर्यंतची योजना करतात. परंतु काहीवेळा काही कारणांमुळे त्यांना परतावा मिळू शकत नाही. आयटीआर रिफंड न मिळण्याची अनेक कारणे असू शकतात. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातही अनेक करदात्यांना आयटीआर दाखल करूनही परतावा मिळाला नसेल. यामागे अनेक कारणे असू शकतात. टैक्स रिफंड त्वरित न मिळण्याचे एक सामान्य कारण म्हणजे आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्ममधील चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती.
बँकिंग तपशील, निवासी पत्ता किंवा ईमेल आयडीमध्ये कोणतीही तफावत असल्यास तुमच्या कर परताव्यात विलंब होऊ शकतो. म्हणून, तुमचा ITR भरताना प्रदान केलेल्या माहितीची अचूकता सुनिश्चित करणे महत्वाचे आहे.
रिटर्नच्या वेरिफिकेशन मध्ये चूक
आयटीआर प्रक्रियेत विलंब हा करदात्यांनी दिलेल्या चुकीच्या बैंड डिटेल्समुळे असू शकतो. याशिवाय, बर्‍याच वेळा करदाते पोर्टलवर अपलोड केलेल्या रिटर्न्सची पडताळणी करण्यात नकळत अपयशी ठरतात. त्यामुळे वैध नसलेल्या रिटर्न्सवर परताव्यासाठी प्रक्रिया केली जात नाही. म्हणूनच करदात्यांनी ते पुन्हा तपासावे.
अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता
असे देखील होऊ शकते की रिटर्नमध्ये करदात्यांच्या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी कर अधिकाऱ्याला काही अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये, कर अधिकारी करदात्यांना कागदपत्रे प्रदान करण्याची विनंती करणारी नोटीस पाठवेल. अधिकाऱ्याकडून कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर, परताव्याची प्रक्रिया केली जाईल.
हे पण वाचा
120 दिवसांचा कालावधी उपलब्ध आहे
आयटीआरची पडताळणी न करणे हे कर परताव्यात विलंब होण्याचे आणखी एक प्रमुख कारण असू शकते. प्राप्तिकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, करदात्यांना कागदपत्रांनंतर इलेक्ट्रॉनिक व्हेरिफिकेशन कोड (EVC) किंवा आधार-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (OTP) वापरून रिटर्नची पडताळणी करावी लागेल. आयटीआर दाखल केल्यापासून १२० दिवसांच्या आत त्याची पडताळणी झाली नाही, तर ती अवैध मानली जाते. यामुळे, कर परतावा जारी करणे थांबविले जाऊ शकते.
परतावा जारी करण्याची वेळ कमी केली
डीव्हीएस अॅडव्हायझर्सचे संस्थापक आणि सीईओ दिवाकर विजयसारथी म्हणतात, “परताव्याच्या प्रक्रियेत लागणारा वेळ गेल्या काही वर्षांत कमी झाला आहे. नवीन उपलब्ध डेटानुसार, आर्थिक वर्ष 22-23 मधील आयकर रिटर्न भरल्यापासून 60 दिवसांच्या आत जारी केले गेले आहेत. उर्वरित प्रकरणांमध्ये, वस्तुस्थितीनुसार वेळ मर्यादा बदलू शकते. तथापि, विजयसारथी यांचे म्हणणे आहे की करदात्यांना हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की जेव्हा पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होते तेव्हाच विवरणपत्र भरणे पूर्ण होते. त्यानंतरच परताव्याची प्रक्रिया केली जाते.
इतर प्रकरणांमध्ये रिटर्नमध्ये दावा केलेल्या TDS क्रेडिट आणि फॉर्म 26AS मधील फरक, AIS आणि रिटर्नमधील डेटामधील फरक इत्यादी कारणांमुळे रिफंड प्रक्रियेस देखील विलंब होऊ शकतो.
