Income Tax : डिजिटलायझेशनच्या युगात रोखीचे व्यवहार क्वचितच होतात. परंतु अनेक वेळा लोक रोखीने व्यवहार करणे पसंत करतात. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही बहुतांशी रोखीने व्यवहार करत असाल तर आयकर विभाग तुमच्यावर लक्ष ठेवू शकतो. तुमच्या प्रत्येक व्यवहारावर विभाग लक्ष ठेवून आहेत. आयकर विभाग सध्या रोखीच्या व्यवहारांबाबत अत्यंत सावध झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत, आयकर विभागाने बँका, म्युच्युअल फंड हाऊसेस, ब्रोकर प्लॅटफॉर्म इत्यादीसारख्या विविध गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मवर सामान्य लोकांसाठी रोख व्यवहारांचे नियम कडक केले आहेत. अशा परिस्थितीत आयकर विभाग तुम्हाला कोणत्याही मोठ्या व्यवहारावर नोटीस पाठवू शकतो.
असे अनेक व्यवहार आहेत, ज्यावर आयकर नजर ठेवली जाते. जर तुम्ही बँका, म्युच्युअल फंड, ब्रोकरेज हाऊस आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार यांच्यासोबत मोठ्या प्रमाणात रोखीचे व्यवहार करत असाल तर त्यांची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागेल. चला अशाच 5 व्यवहारांबद्दल जाणून घ्या, जे तुम्हाला अडचणीत आणू शकतात.
बँक मुदत ठेव (FD):
तुम्ही वर्षातून एकदा किंवा एकापेक्षा जास्त वेळा FD मध्ये 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा करत असल्यास, आयकर विभाग तुम्हाला पैशाच्या स्रोताबद्दल माहिती विचारू शकतो. शक्य असल्यास, बहुतेक पैसे FD मध्ये ऑनलाइन माध्यमातून किंवा चेकद्वारे जमा करा.
बँक बचत खाते ठेव (Saving Account):
जर एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात एका खात्यात 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम किंवा एकापेक्षा जास्त खात्यात जमा केले, तर आयकर विभाग त्या पैशाच्या स्त्रोताविषयी प्रश्न विचारू शकतो. चालू खात्यांमध्ये कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये आहे.
क्रेडिट कार्ड बिल भरणे (Credit Card Bill):
तुम्ही क्रेडिट कार्डच्या बिलाच्या रूपात 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख एकाच वेळी जमा केल्यास, आयकर विभाग तुमची चौकशी करू शकतो. दुसरीकडे, जर तुम्ही एका आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे क्रेडिट कार्ड बिल रोखीने भरले तर तुम्हाला पैशाच्या स्रोताबद्दल देखील विचारले जाऊ शकते.
प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन (Property):
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारकडे रोखीने मोठा व्यवहार केल्यास त्याचा अहवाल प्राप्तिकर विभागाकडेही जातो. जर तुम्ही 30 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीची मालमत्ता रोखीने खरेदी केली किंवा विकली, तर मालमत्ता निबंधकाच्या वतीने त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाकडे जाईल.
शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँड्सची खरेदी:
जर तुम्ही शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँड्समध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार करत असाल तर तुम्हाला समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. अशा साधनांमधील रोख व्यवहार एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांपर्यंतच करता येतात. त्यामुळे यापैकी कोणत्याहीमध्ये पैसे गुंतवण्याची तुमची योजना असेल, तर पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम वापरण्याची गरज नाही.
