Home Loan : गृहकर्ज घेणे हे कोणासाठीही सर्वात मोठे कर्ज मानले जाते. ज्यांचे बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जर गृहकर्जावर काही फायदे मिळत असतील तर तुमच्यासाठी यापेक्षा चांगले काय असू शकते. तुम्हाला माहिती आहे का की गृहकर्जांमध्ये भरपूर कर लाभ येतात जे कर्जदाराचे एकूण कर दायित्व कमी करण्यात मदत करतात? येथे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की मूळ रक्कम आणि गृहकर्जावर भरलेले व्याज आयकर कायद्याच्या विविध कलमांनुसार कर कपातीसाठी पात्र आहेत.
सरकार का देते टैक्स बेनिफिट
त्याच वेळी, 2020-21 मध्ये, सरकारने जाहीर केले आहे की गृहकर्जावरील आयकर सवलतीचे सर्व जुने करार 2024 पर्यंत लागू राहतील. कर लाभ देऊन, लोकांसाठी घराची मालकी अधिक परवडणारी बनवणे आणि घरांची मागणी वाढवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. माहितीसाठी, तुम्ही गृहकर्जाची मूळ रक्कम आणि व्याजाची रक्कम या दोन्हींवर कराचा दावा करू शकता, चला त्याबद्दल तपशील जाणून घेऊया.
SBI ने केली धमाल, मुलींच्या लग्नासाठी एवढी रक्कम दिली की लगेच होईल सर्व काम, जाणून घ्या
7TH PAY COMMISSION: रिमझिम पावसात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची मौज, पगारवाढी बद्दल गुड न्यूज
मूळ रकमेवरील कर वजावटीचा अर्थ काय?
आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, कर्जदार 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकतो. गृहकर्जाच्या मूळ रकमेच्या परतफेडीवरील ही वजावटीचा दावा फक्त तेव्हाच केला जाऊ शकतो जेव्हा कर्जदाराने घर खरेदी किंवा बांधकामाच्या उद्देशाने कर्ज घेतले असेल. या वजावटीचा दावा पीएफ, एफडी, विमा इत्यादी इतर कर लाभ साधनांसह केला जाऊ शकतो.
व्याजावरील टैक्स बेनिफिट
आयकराच्या कलम 24 अंतर्गत, कर्ज घेणारी व्यक्ती 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकते. ही वजावट केवळ आर्थिक वर्षात गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावर दावा केली जाऊ शकते जर कर्जदाराने घराच्या मालमत्तेची खरेदी किंवा बांधकाम करण्याच्या उद्देशाने कर्ज घेतले असेल.
या लोकांना टैक्स बेनिफिट मिळतो
प्रथमच घर खरेदी करणारा आयकर कायद्याच्या कलम 80EEA अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांच्या कपातीचा दावा करू शकतो. कलम 24 अंतर्गत गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावरील ही वजावट 2 लाख रुपयांच्या कपातीव्यतिरिक्त आहे.
दुसरीकडे, गृहकर्जाने खरेदी केलेले दुसरे घर आणि मालमत्ता स्वत:च्या ताब्यात किंवा भाड्याने दिलेली असली तरीही तुम्हाला रु. 1.5 लाखांपर्यंत गृह कर्जाचा कर लाभ मिळू शकतो. या अंतर्गत, गृहकर्ज ईएमआयच्या व्याज भागावर कलम 80EE अंतर्गत कमाल 50,000 रुपयांच्या कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो. ही सूट आयकर कायद्याच्या कलम 24B अंतर्गत व्याजाच्या रकमेवर दावा केलेल्या कपातीव्यतिरिक्त आहे.