सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बँकांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही खातेदाराला फ्रॉड घोषित करण्यापूर्वी बँकांनी त्यांची बाजू ऐकून घ्यावी. कर्जदाराचेही ऐकले पाहिजे. त्यानंतर बँकांनी निर्णय घ्यावा. एक प्रकारे हे कर्जदारांना काळ्या यादीत टाकण्यासारखेच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कर्जदाराला सुनावणीची संधी मिळते
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना सांगितले की, खात्यांचे फ्रॉड म्हणून वर्गीकरण केल्याने कर्जदारांवर इतर परिणाम होतात. त्याचा CIBIL वर गंभीर परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत त्याला सुनावणीची संधी मिळायला हवी.
एसबीआयच्या याचिकेवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे
फ्रॉड प्रकरणात मास्टर डायरेक्शन अंतर्गत कर्जदारांची खाती फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्यापूर्वी बँकेने त्यांना सुनावणीची संधी द्यावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला, असे म्हटले की, खात्यांचे फ्रॉड म्हणून वर्गीकरण केल्यास कर्जदारांसाठी नागरी परिणाम होतात. अशा व्यक्तींना सुनावणीची संधी दिली पाहिजे.
हे पण वाचा
कर्ज घेणारे सर्वात जास्त तरुण
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, गेल्या एका तिमाहीत बँकेत कर्जासाठी अर्ज केलेल्या 43 टक्के लोक 18 ते 43 वयोगटातील होते, ज्यांना वैयक्तिक कर्ज घ्यायचे आहे. अशा परिस्थितीत कर्जदाराला फ्रॉड घोषित करण्यापूर्वी बँकेने त्यांचेही एकदा ऐकून घेतले पाहिजे.
