RBI Latest News:असे बरेच लोक आहेत जे आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डची मदत घेतात. भारतातील बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या क्रेडिट कार्ड आणि वैयक्तिक कर्जासारखी असुरक्षित कर्जे जारी करतात. कारण आता क्रेडिट कार्ड मिळवणे आणि वैयक्तिक कर्ज घेणे खूप कठीण होऊ शकते.
अशा परिस्थितीत आरबीआयने नियम कडक केले आहेत. RBI ने बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या असुरक्षित कर्ज पोर्टफोलिओशी संबंधित नियम मजबूत केले आहेत.
RBI ने कोणते नियम कडक केले आहेत?
RBI ने गेल्या गुरुवारी बँकांच्या असुरक्षित कर्जाबाबत एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. मध्यवर्ती बँकेने यात म्हटले आहे की आता बँका आणि बिगर बँकिंग कंपन्यांना असुरक्षित कर्ज पोर्टफोलिओसाठी अधिक भांडवल बाजूला ठेवावे लागेल. हे भांडवल पूर्वीपेक्षा 25 टक्के अधिक असेल.
हे भांडवल 100 टक्के वेगळे भांडवल ठेवले होते. आता बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना 125 टक्के भांडवल बाजूला ठेवावे लागेल. अशा परिस्थितीत समजा बँकेने 5 लाख रुपयांचे वैयक्तिक कर्ज दिले, तर आधी केवळ 5 लाख रुपये बाजूला ठेवावे लागतील, परंतु आता बँकेला 25 टक्के जास्त म्हणजे 6 लाख 25 हजार रुपये बाजूला ठेवावे लागतील.
हे पण वाचा
RBI ने हा निर्णय का घेतला?
अलीकडच्या काळात वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्डमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, असुरक्षित कर्जांनी मोठ्या फरकाने बँक कर्जाच्या वाढीला मागे टाकले होते. विशेषतः क्रेडिट आणि वैयक्तिक कर्जामध्ये असामान्य वाढ दिसून आली आहे.
वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्डची संख्या वाढली असतानाच, थकबाकीची प्रकरणेही वाढली आहेत आणि वेळेवर पैसे भरण्याची प्रकरणे कमी झाली आहेत. अशा परिस्थितीत आरबीआयने या प्रकारच्या कर्जासाठी नियम कडक केले आहेत.
त्याचा फटका ग्राहकांना बसणार आहे.
या कर्ज नियमामुळे बँका आणि नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना अधिक भांडवल वेगळे ठेवावे लागणार असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. याचा अर्थ बँका आणि बिगर बँकिंग फायनान्स कंपन्यांकडे सुरक्षित कर्जासाठी कमी पैसे शिल्लक राहतील, ज्यामुळे ग्राहकांना या प्रकारचे कर्ज घेताना अडचणी येऊ शकतात. यासोबतच बँक आणि एबीएफसी काही निकषही ठरवू शकतात.
कोणत्या प्रकारच्या कर्जावर हा नियम लागू होणार नाही
हे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. ही दोन प्रकारची कर्जे आहेत, सुरक्षित आणि असुरक्षित. यामुळे असुरक्षित कर्जे येतात. कारण त्या बदल्यात बँकांकडे काहीतरी ना काही ठेवले जाते. आरबीआयच्या या नियमाचा सुरक्षित कर्जावर परिणाम होणार नाही.
