Pension in Private Job: देशात असे अनेक लोक आहेत जे गैर-सरकारी क्षेत्रात काम करतात. निवृत्तीनंतर पेन्शन न मिळणे ही त्यांची सर्वात मोठी चिंता आहे. याचा अर्थ तुम्ही कंपनीत बरीच वर्षे काम करत आहात पण म्हातारपणाची शाश्वती नाही. तर सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएसची सुविधा मिळते.
ही पेन्शन योजना EPFO कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी चालवली जात आहे. मात्र, सध्या या योजनेत कमाल वेतन आणि नोकरीसह मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. खाजगी क्षेत्रात काम करणार्या कर्मचार्यांना पेन्शनचा किती फायदा होतो याचा हिशेब समजून घेऊ.
EPS मध्ये पेन्शनचे नियम काय आहेत?
तर EPS साठी कमाल पगार 15000 रुपये आहे. यामध्ये पेन्शनसाठी कमाल सेवा ३५ वर्षे आहे. कर्मचार्याला 58 वर्षे वयानंतर पेन्शन देखील मिळते. येथे आम्ही तुम्हाला सांगतो की EPS 1000 रुपये आहे. पेन्शन मिळवण्यासाठी किमान 10 वर्षे नियमित नोकरी करणे आवश्यक आहे. यानंतर, 50 वर्षांनंतर आणि 58 वर्षापूर्वी पेन्शन घेण्याचा पर्याय आहे.
मात्र, तुम्ही आधी पेन्शन घेतल्यास तुम्हाला कमी पेन्शन मिळेल. यासाठी फॉर्म 10D भरावा लागेल. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला पेन्शनचा लाभ मिळतो. यामध्ये जर सेवा 10 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर त्यांना वयाच्या 58 व्या वर्षी पेन्शनची रक्कम काढण्याची संधी मिळते.
कर्मचाऱ्यांचा पगार अधिक 12 टक्के DA EPFO मासिक EPF खात्यात जमा केला जातो. नियोक्त्याचे योगदान देखील समान आहे, त्यापैकी 8.33 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन फंडात जाते आणि उर्वरित 3.67 टक्के रक्कम पीएफ खात्यात राहते.
तुम्हाला सांगतो की 12 टक्के रक्कम EPF खात्यात जमा केली जाते. परंतु नियोक्त्याची 12 टक्के रक्कम दोन भागांमध्ये जमा केली जाते. 12 टक्के नियोक्त्याच्या योगदानापैकी 8.33 टक्के कर्मचारी पेन्शन खात्यात जमा केले जातात आणि उर्वरित 3.67 टक्के EPF खात्यात जातात.
EPF फॉर्म्युला समजून घ्या
तुम्हाला EPS मध्ये किती पेन्शन मिळेल याची गणना करण्यासाठी एक सोपा फॉर्म्युला देण्यात आला आहे. इथे EPS मध्ये पगार म्हणजे मूळ पगार. ज्याची गणना गेल्या 12 महिन्यांच्या आधारे केली जाते. यामध्ये कमाल पेन्शनयोग्य सेवा 35 वर्षे आहे. आता कमाल योगदान आणि वर्षांच्या सेवेवर आधारित EPS गणनेची पेन्शन दरमहा 7500 रुपये आहे. याचा अर्थ असा की, सध्याच्या नियमांनुसार, खाजगी नोकरी करणाऱ्यांना ईपीएसद्वारे जास्तीत जास्त 7500 हजार रुपये आणि निवृत्तीनंतर किमान 1 हजार रुपये पेन्शन मिळेल.
येथे लक्षात ठेवा की हे EPS सूत्र 15 नोव्हेंबर 1995 नंतर संघटनात्मक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळे नियम होते. दुसरीकडे, सध्याची वेतन रचना आणि महागाईचा दर पाहता पेन्शनसाठी वेतन कमाल मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने होत आहे.