सरकारच्या मालकीच्या IDBI बँकेचे प्रायव्हेटायझेशन आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. केंद्र सरकारने बँकेत असलेली आपली 60.72% हिस्सेदारी, ज्याची किंमत सुमारे 7.1 billion dollars एवढी होते, विक्रीसाठी पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे. संभाव्य गुंतवणूकदारांसोबत चर्चा अत्यंत प्रगत टप्प्यात असून या महिन्यातच निविदा प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारली
मुंबईस्थित IDBI बँक अनेक वर्षे जड कर्जाच्या ओझ्याने दबली होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत कॅपिटल सपोर्ट, आक्रमक रिकव्हरी आणि NPA कमी झाल्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. बँक आता स्थिर नफ्यात असल्याने सरकार प्रायव्हेटायझेशनसाठी तयार आहे.
प्रायव्हेटायझेशन कधीपर्यंत पूर्ण होणार?
पहिल्या टप्प्यातील विलंबानंतर केंद्र सरकारने आता स्पष्ट केले आहे की IDBI बँकेचे प्रायव्हेटायझेशन मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण केले जाईल. नियामकीय मंजुरी आणि प्रक्रियात्मक विलंबामुळे आधीची डेडलाइन पुढे ढकलावी लागली होती.
कोण-कोण रेसमध्ये आहेत?
शॉर्टलिस्ट केलेले गुंतवणूकदार सध्या ड्यू डिलिजन्स प्रक्रिया करत आहेत. आतापर्यंत खालील संस्थांनी रस दाखवला होता —
- Kotak Mahindra Bank
- Emirates NBD PJSC
- Fairfax Financial Holdings
सध्या IDBI बँकेत केंद्र सरकार आणि LIC मिळून सुमारे 95% हिस्सेदारी धारक आहेत. यापैकी:
- सरकार 30.48% हिस्सेदारी विकणार
- LIC 30.24% हिस्सेदारी व्यवस्थापन नियंत्रणासह हस्तांतरित करणार
ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
IDBI बँकेच्या विक्रीचा ग्राहकांच्या खात्यांवर कोणताही त्वरित नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
- विद्यमान बँक खाती, लोन, FD, सेव्हिंग अकाउंट्स सर्व सुरळीत सुरू राहतील.
- प्रायव्हेटायझेशननंतर ग्राहकांना आधुनिक सेवा, जलद प्रोसेसिंग, अधिक सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे.
- काही किरकोळ बदल जसे की चेकबुक, पासबुक, लॉगिन आयडी अपडेट येऊ शकतात, पण खाते किंवा रकमेवर परिणाम होणार नाही.
- बाजारातील तज्ञांच्या मते, प्रायव्हेटायझेशनमुळे बँकेच्या शेअर किमतीतही सकारात्मक हालचाल दिसू शकते.
