High Court: इलाहाबाद हाय कोर्टाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे भाडेकरूंना आता थोडा विचार करावा लागणार आहे. जर एखाद्या घरमालकाला स्वतःच्या वैयक्तिक गरजेसाठी मालमत्ता हवी असेल, तर भाडेकरूने ती जागा रिकामी करणं बंधनकारक आहे, असं स्पष्ट मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे. मात्र, ही गरज खरी आहे की नाही, याची पूर्ण शहानिशा झाल्यानंतरच असा निर्णय लागू शकतो, असे देखील कोर्टाने स्पष्ट केलं.
घरमालकाची गरज खरी आहे का, हे पाहणं आवश्यक 🔍
न्यायमूर्ती अजित कुमार यांनी झुल्फिकार अहमद व इतरांच्या याचिका फेटाळताना ही भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितलं की, भाडेकरूने नेहमीच घरमालकाच्या गरजांवर अवलंबून राहिलं पाहिजे. जर घरमालकाला स्वतःच्या वैयक्तिक वापरासाठी मालमत्ता आवश्यक असेल, तर त्याने ती मिळवणं ही त्याची प्राथमिकता असते. मात्र, केवळ भाडेकरूला हटवण्यासाठी खोटा बहाणा केला जात असेल, तर तो ग्राह्य धरता येणार नाही.
दुकान रिकामी करण्यासाठी घरमालकाचा अर्ज मंजूर 🏪🔧
या प्रकरणात, घरमालकाने दोन दुकाने रिकामी करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्याचा उद्देश त्या ठिकाणी मोटारसायकल आणि स्कूटर दुरुस्तीचे काम सुरू करणे होता. प्राधिकरणाने या अर्जाला मान्यता देताना सांगितले की, ही गरज खरी असून तुलनात्मक अडचणींचाही विचार केला असता निर्णय घरमालकाच्या बाजूनेच योग्य आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| कोर्टाचा निर्णय | भाडेकरूने गरज असल्यास मालमत्ता सोडावी लागेल |
| अर्जकर्त्याचे कारण | स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दुकान हवे होते |
| प्राधिकरणाचा निष्कर्ष | गरज खरी असून दुकान रिकामं करावं |
| कायद्याचा संदर्भ | उत्तर प्रदेश नगर किरायेनियम धारा 16(1)(D) |
हाय कोर्टाकडून स्पष्ट भूमिका 📜
भाडेकरूने नंतर हाय कोर्टात अपील केलं. मात्र कोर्टाने पुन्हा सांगितलं की, घरमालकाच्या व्यवसायासाठी जागा किती योग्य आहे हे ठरवण्याचा अधिकार प्रामुख्याने घरमालकाचाच असतो. घरमालकाच्या कुटुंबाचा आकार, व्यवसायाच्या गरजा आणि उपलब्ध पर्याय यांचा सखोल विचार करूनच निर्णय घेतला जातो.
काय शिकलं या निर्णयातून? 💡
या निर्णयातून हे स्पष्ट होतं की, मालमत्तेच्या वापराबाबत घरमालकाचे स्वातंत्र्य व गरजा यांना कायदेशीर महत्त्व दिलं जातं. त्यामुळे भाडेकरूंनी अशा परिस्थितीत कायद्याचा सल्ला घेऊनच पुढील पावले उचलावीत.
Disclaimer: या लेखात नमूद केलेली माहिती न्यायालयीन निर्णयावर आधारित आहे. यामधील कोणतीही बाब कायदेशीर सल्ल्याचा पर्याय म्हणून घेऊ नये. वाचकांनी कोणतीही कायदेशीर कृती करण्यापूर्वी संबंधित कायदा तज्ञाचा सल्ला घ्यावा.
