वडिलांच्या मालमत्तेवरून भाऊ-भाऊ आणि भाऊ-बहिणीत वाद, भांडणे होत आहेत. नुकतेच उच्च न्यायालयाने जावई आणि सासरे यांच्याबाबत मोठी घोषणा केली आहे. जावई चा सासरच्या मालमत्तेवर कायदेशीर अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जाणून घेऊया संपूर्ण गोष्ट…
या निर्णयामुळे सासरच्या मालमत्तेवर आपला हक्क मागणारे जावई निराश होऊ शकतात. केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्टपणे म्हटले आहे
की सासरच्या मालमत्तेत जावयाचा कायदेशीर अधिकार नाही. जावई सासरच्या मालमत्तेवर किंवा इमारतीवर कोणताही हक्क सांगू शकत नाही.
उच्च न्यायालयाचे जस्टिस ए. अनिल कुमार यांनी केरळच्या कन्नूर येथील तैलीपरंबा येथील रहिवासी डेव्हिस राफेलचे अपील फेटाळताना अनिल कुमार यांनी हा निकाल दिला. डेव्हिसने त्याचे सासरे हेन्ड्री थॉमस यांच्या मालमत्तेवर दावा केला होता.
याआधी हेंद्रीने पयन्नूर येथील कनिष्ठ न्यायालयात खटला दाखल केला होता. डेव्हिसला त्याच्या मालमत्तेत हस्तक्षेप करण्यास आणि तेथे भेट देण्यास कायमची बंदी घालण्याची विनंती हेन्डरीने न्यायालयाला केली
आणि त्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा आणि घराचा शांतपणे उपभोग घेऊ द्या. फादर जेम्स नाझरेथ आणि सेंट पॉल चर्चकडून ही मालमत्ता भेट म्हणून मिळाल्याचा दावा हेन्ड्रीने केला.
त्यावर त्यांनी स्वत:च्या पैशांतून पक्के घर बांधले असून ते तेथे कुटुंबासह राहत आहेत. या मालमत्तेवर आपल्या जावयाचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला.
जावई, डेव्हिस यांनी असा युक्तिवाद केला की मालमत्तेची मालकी स्वतःच प्रश्नात आहे, कारण ती चर्चच्या अधिकार्‍यांनी देणगीच्या कराराद्वारे कुटुंबाला दिली होती.
हेंड्रीच्या एकुलत्या एक मुलीशी त्याचे लग्न झाले आहे आणि लग्नानंतर कुटुंबाने त्याला एक प्रकारे दत्तक घेतले जाते. म्हणूनच त्याला या घरात आणि मालमत्तेत राहण्याचा अधिकार आहे.
या सर्व युक्तिवादांना न जुमानता, कनिष्ठ न्यायालयाने डेव्हिसला हेंड्रीच्या मालमत्तेवर अधिकार नसल्याचा निकाल दिला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर हायकोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले
जावई कुटुंबातील सदस्य आहे हे सांगणे कठीण आहे. हेंड्रीच्या मुलीशी लग्न केल्यानंतर त्याला कुटुंबाने दत्तक घेतले होते हे सांगणेही जावयासाठी लाजिरवाणे आहे.
