Old Pension Scheme: तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी मोठी बातमी असू शकते. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. वास्तविक ही घोषणा उत्तराखंड सरकारने केली आहे.
उत्तराखंड सरकार सरकारी शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रणाली निवडण्याचा पर्याय देत आहे. हे ते शिक्षक आहेत ज्यांची 1 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाच्या आधारे भरती करण्यात आली होती, परंतु तांत्रिक कारणांमुळे ते वेळेवर रुजू होऊ शकले नाहीत.
त्यामुळे सर्व शिक्षक कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेऐवजी नवीन पेन्शन प्रणालीच्या कक्षेत आले आहेत. मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू यांनी सोमवारी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या या श्रेणीसाठी केंद्र सरकारचा फॉर्म्युला लागू करण्यास सांगितले आहे.
वेळेवर रुजू न होऊ शकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनांमध्ये पर्याय निवडण्याची संधी केंद्र सरकारने दिली होती. केंद्र सरकारने १ जानेवारी २००४ रोजी नवीन पेन्शन योजना लागू केल्याची माहिती आहे. उत्तराखंड सरकारने 1 ऑक्टोबर 2005 पासून याची अंमलबजावणी केली आहे.
हे पण वाचा
जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेतील पर्याय निवडण्याची संधी राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही दिली जाईल, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले आहे. त्याची कटऑफ तारीख 1 ऑक्टोबर 2005 ही निश्चित करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन लवकरच एक जीओ जारी केला जाईल. त्यात पर्याय कार्यक्रमही ठरवला जाणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्गात शिक्षकांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्यांची संख्या 1500 पेक्षा जास्त आहे. वित्त विभागाच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत विविध विभागांकडून ६२१९ कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी प्राप्त झाली आहे. ही संख्या आणखी वाढू शकते.
सरकारचा खर्च खूप वाढला
त्याच वेळी, उत्तराखंड सरकारच्या जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत 66,557 कर्मचारी कार्यरत आहेत, तर या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 1 लाख 35 हजार 574 आहे. दुसरीकडे, सध्या ९० हजार २४७ कर्मचारी पेन्शनच्या कक्षेत आहेत. एनपीएस असलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या 4342 झाली आहे.
वित्त विभागाच्या म्हणण्यानुसार, राज्याला निवृत्ती वेतनासाठी वर्षाला ६,००० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. तर वेतन आणि भत्त्यांसाठी दरवर्षी 18,000 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. एनपीएस कर्मचार्‍यांना मासिक 14 टक्के सरकारी हिस्सा म्हणून सरकारला वार्षिक 815 कोटी रुपयांचे कर्ज परत करावे लागेल.
