PPF SCHEME: अलीकडेच सरकारने पीपीएफ योजनेत बदल केले आहेत. प्रत्यक्षात त्याचे व्याजदर बदलले आहेत. PPF योजनेवर सध्या 7.1 टक्के वार्षिक व्याज मिळते. ही सरकारची सर्वात लोकप्रिय बचत योजना आहे. गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर कोणताही कर नाही.
तर बचतकर्ते आयकराच्या कलम 80C अंतर्गत त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1.5 लाख रुपयांपर्यंत वजा करू शकतात. मात्र, गेल्या साडेतीन वर्षांत वार्षिक व्याजदरात बदल करण्यात आलेला नाही. ते सरकारच्याच सूत्राने ठरवले आहे.
हे व्याजदर सरकार ठरवतात. पण हे सरकारी रोख्यांच्या बाजारातील उत्पन्नाशी निगडीत आहे. अशा परिस्थितीत, जेव्हा सरकारी रोख्यांवर बाजारातील उत्पन्न त्याच्याशी संबंधित कालावधीत वाढत किंवा कमी होत राहते, तेव्हा या लहान बचत योजनांचे व्याजदर सरकारी सूत्रानुसार त्याच दिशेने असले पाहिजेत.
मॉनेटरी पॉलिसी मध्ये ७.५१ टक्के व्याज उपलब्ध आहे
या महिन्यात 6 ऑक्टोबर रोजी आरबीआयच्या नवीन आर्थिक धोरणानुसार, PPF साठी फॉर्म्युला सर्वोत्तम व्याज दर 7.51 टक्के असावा. यानंतर जून 2011 मध्ये आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर श्यामला गोपीनाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या अहवालात म्हटले होते. त्या लहान बचत योजनेचे व्याजदर सरकारी रोख्यांवर प्रचलित बाजार दरांशी जोडले जावेत. 2016-2017 पासून, सरकारने हे दर वार्षिक ऐवजी त्रैमासिक आधारावर अधिसूचित करण्यास सुरुवात केली आहे.
हे पण वाचा
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, PPF सारख्या काही योजनांवर मिळालेल्या कराची गणना करताना चूक झाली आहे. जर तुम्ही त्यात कर लाभ जोडला तर मला वाटते की ते 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
स्मॉल सेविंग स्कीमच्या व्याजदरात कोणताही बदल नाही
कोरोना महामारीच्या काळात लहान बचत योजनांवरील व्याजदर सलग तिमाहीत बदलण्यात आले आहेत. RBI च्या विक्रमी तरलता इंजेक्शनमुळे सरकारी रोखे उत्पन्नात झपाट्याने घट झाली, तेव्हा सरकारने त्यांना ऑक्टोबर डिसेंबर 2022 पासून सलग 5 तिमाहींसाठी वाढवले आहे. गेल्या पाच तिमाहीत ते 40 ते 150 बेसिस पॉइंट्स होते.
RBI ने आपल्या 6 ऑक्टोबरच्या चलनविषयक धोरण अहवालात म्हटले आहे की या सुधारणांमुळे, लहान बचतींवरील वास्तविक व्याजदर आता फॉर्म्युला सर्वोत्तम दरांशी अधिक चांगल्या प्रकारे संरेखित झाले आहेत.
PPF व्यतिरिक्त, आणखी एक लहान बचत योजना आहे जी सध्या कोणत्याही सूत्रापेक्षा कमी व्याज देत आहे. ती 5 वर्षांची आरडी ठेव आहे. 29 सप्टेंबर रोजी, वित्तीय विभागाने या योजनेवरील व्याजदर ऑक्टोबर-डिसेंबरसाठी 20 bps ने वाढवून 6.7 टक्के केला होता.
