8th Pay Commission: केंद्र सरकारने सुमारे 50 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारक यांच्यासाठी 8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठीत करण्यास मान्यता दिली आहे. या आयोगाद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. वेतन वाढीमध्ये फिटमेंट फॅक्टर हे महत्त्वाचे ठरणार आहे, कारण यामुळे मूळ वेतन किती वाढेल हे ठरणार आहे. आयोगाचे टर्म्स ऑफ रेफरन्स (TOR) एप्रिल 2025 पर्यंत निश्चित केले जाण्याची शक्यता आहे. नेशनल कौन्सिल – जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मेकॅनिझम (NC-JCM) ने या संदर्भात आपले प्रस्ताव सादर केले आहेत.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ होण्याची शक्यता
NC-JCM चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितले की, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर किमान 2.57 किंवा त्याहून अधिक ठेवावा. सध्या फिटमेंट फॅक्टर 2.57 आहे, मात्र मिश्रा यांनी सरकारकडे 2.86 फिटमेंट फॅक्टर ची मागणी केली आहे.
जर ही मागणी मान्य झाली, तर कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ₹18,000 वरून थेट ₹51,480 पर्यंत वाढू शकते. त्याचप्रमाणे, निवृत्तीवेतन देखील ₹9,000 वरून ₹36,000 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
सेवेच्या कालावधीत 5 प्रमोशनची शक्यता
मोडिफाइड अश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेशन (MACP) योजना सुधारण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. जर सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केला, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळात किमान 5 प्रमोशन मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना करिअरमध्ये चांगल्या संधी उपलब्ध होतील आणि त्यांच्या पगारातही वाढ होईल.
मूळ वेतनात DA समाविष्ट करण्याची मागणी
NC-JCM ने सरकारकडे मूळ वेतनात महागाई भत्ता (DA) समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, नवीन वेतन आयोग लागू होईपर्यंत अंतरिम दिलासा (Interim Relief) देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
मिश्रा यांच्या मते, 8वा वेतन आयोग ठरवताना कुटुंबाच्या गरजा लक्षात घेऊन 3 युनिटऐवजी 5 युनिट च्या आधारावर किमान वेतन ठरवावे.
कुटुंबाची जबाबदारी महत्त्वाची
मिश्रा यांनी सांगितले की, कर्मचारी आपल्या वृद्ध पालकांची काळजी घेतील, यासाठी आयोगाने उपाययोजना कराव्यात. हे पालक आणि वरिष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण आणि कल्याण अधिनियम 2022 नुसार एक नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरवताना या बाबींचा विचार करावा.
👉 (Disclaimer: वरील माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी योग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)
