केंद्र सरकारकडून EPS-95 पेन्शन वाढीबाबत मोठे विधान करण्यात आले असून, यामुळे लाखो पेन्शनधारकांच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे. श्रम राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी स्पष्ट सांगितले की सध्या किमान पेन्शन ₹1,000 वरून वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. तसेच पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता (DA) देण्याची शक्यता देखील दूर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
काय आहे सरकारचे नवीन विधान?
EPS-95 अंतर्गत मिळणारी किमान पेन्शन दीर्घकाळापासून वाढवावी, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. अनेक माध्यमांनी दावा केला होता की किमान पेन्शन ₹7,500 पर्यंत वाढवली जाऊ शकते. ऑक्टोबर 2025 मधील CBT बैठकीत यावर निर्णय होऊ शकतो, अशीही चर्चा होती. मात्र सरकारने संसदेत दिलेल्या निवेदनाने या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
संसदेत विचारले थेट प्रश्न
1 December 2025 रोजी लोकसभेत पेंशनधारकांच्या अडचणींवर खास चर्चा झाली. खासदार सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे यांनी सरकारला थेट विचारले –
- किमान पेन्शन वाढवली जाणार का?
- पेन्शनधारकांना DA का दिला जात नाही?
- आजच्या महागाईत ₹1,000 मध्ये जगणे शक्य कसे?
सरकारच्या उत्तराने स्पष्ट करण्यात आले की किमान पेन्शन वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे लाखो पेन्शनधारकांसाठी लवकरात लवकर पेन्शन वाढण्याची शक्यता नाही.
DA का मिळत नाही? सरकारचे स्पष्टीकरण
EPS-95 योजना “Defined Contribution Scheme” आहे. म्हणजेच ही सैलरी-लिंक्ड योजना नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे DA देणे या योजनेच्या स्ट्रक्चरचा भागच नाही. महागाई कितीही वाढली तरी पेन्शनची रक्कम फंडमध्ये असलेल्या पैशांवर ठरते, असे सरकारने स्पष्ट केले.
फंड तुटीचा मुद्दा
पेन्शन वाढीला सरकारने मुख्य कारण म्हणून फंडची आर्थिक स्थिती सांगितली. 2019 च्या Actuarial Valuation नुसार EPS फंड तुटीमध्ये आहे. सध्या सरकार देत असलेल्या 1.16% योगदान व इतर स्रोतांमधूनच ₹1,000 ची किमान पेन्शन दिली जाते. या परिस्थितीत पेन्शन वाढवणे शक्य नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
EPS-95 किती मोठी योजना?
EPS-95 ही देशातील सर्वात मोठ्या पेन्शन योजनांपैकी एक असून 80 लाखांहून अधिक वृद्ध यामध्ये समाविष्ट आहेत. 2014 पासून किमान पेन्शन ₹1,000 निश्चित करण्यात आली. परंतु गेल्या 10 वर्षांत महागाई प्रचंड वाढली असूनही पेन्शन वाढलेली नाही.
पुढे काय? तज्ज्ञांचे मत
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की पेन्शन वाढीसाठी फंडिंग मॉडेलमध्ये मोठे बदल करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच ₹7,500 – ₹9,000 पेन्शन देणे शक्य होईल. यासाठी —
- नियोक्त्यांचे योगदान वाढवावे लागेल, किंवा
- सरकारकडून अनुदानात मोठी वाढ करावी लागेल.
जोपर्यंत हे घडत नाही, तोपर्यंत किमान पेन्शन वाढीचे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे.
निष्कर्ष
EPS-95 पेन्शन वाढीची आस लावून बसलेल्या लाखो पेंशनर्सना सरकारच्या उत्तराने निराशा हाताशी आली आहे. किमान पेन्शन वाढवण्याची चर्चा जरी मोठी होती, तरी सध्या कोणतीही कारवाई होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. फंडिंग मॉडेल सुधारले तरच भविष्यात पेन्शन वाढीची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
