8व्या वेतन आयोगाची घोषणा झाल्यापासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगारात किती वाढ होईल, याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या गोल्डमॅन सॅक्सच्या अहवालानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चांगली वाढ होण्याची शक्यता आहे. या लेखात आपण 8व्या वेतन आयोगासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती आणि अपेक्षित पगारवाढीबाबत सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
8व्या वेतन आयोगाची घोषणा – कोणाला फायदा होणार?
केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे, जी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जवळपास 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. गोल्डमॅन सॅक्सच्या अहवालानुसार, वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात प्रतिमाह ₹14,000 ते ₹19,000 पर्यंत वाढ होऊ शकते. हा वेतन आयोग एप्रिल 2025 मध्ये स्थापन होण्याची शक्यता असून त्याच्या शिफारसी 2026 किंवा 2027 मध्ये लागू केल्या जातील.
वेतनवाढीचे अंदाज – किती होऊ शकते वाढ?
गोल्डमॅन सॅक्सच्या अंदाजानुसार, सरकारने 8व्या वेतन आयोगासाठी 1.75 लाख कोटी रुपये वाटप केले, तर त्यातील अर्धा भाग पगारवाढीसाठी आणि उर्वरित भाग पेन्शनसाठी वापरण्यात येईल. यामुळे सरासरी पगार ₹1,14,600 प्रति महिना होईल, म्हणजेच सरासरी ₹14,600 ची वाढ होईल.
- 2 लाख कोटी रुपयांचे वाटप केल्यास सरासरी पगार ₹1,16,700 प्रति महिना होईल, म्हणजेच ₹16,700 ची वाढ होईल.
- 2.25 लाख कोटी रुपयांचे वाटप केल्यास सरासरी पगार ₹1,18,800 प्रति महिना होईल, म्हणजेच ₹19,000 ची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
वर्तमानात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सरासरी मासिक पगार करापूर्वी ₹1,00,000 आहे. त्यामुळे अपेक्षित वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
7व्या वेतन आयोगाचा प्रभाव आणि खर्च
शेवटचा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यावेळी सरकारने वेतन आणि पेन्शन सुधारण्याकरिता 1.02 लाख कोटी रुपये खर्च केले होते. जुलै 2016 मध्ये हे वेतन सुधार लागू करण्यात आले होते, परंतु याची अंमलबजावणी जानेवारी 2016 पासून करण्यात आली होती. त्यामुळे आर्थिक वर्ष 2016-17 वर त्याचा परिणाम दिसून आला होता. याच मॉडेलवर आधारित 8व्या वेतन आयोगातही वाढीचे प्रमाण ठरवले जाण्याची शक्यता आहे.
फिटमेंट फॅक्टरवर होणार निर्णय
8व्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर हा महत्त्वाचा घटक असणार आहे. 7व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी यावेळी तो 2.57 किंवा त्याहून अधिक असावा, अशी मागणी केली आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तरीही वेतनवाढ अंदाजे ₹14,000 ते ₹19,000 पर्यंतच राहण्याची शक्यता आहे. सरकारचा एकूण अर्थसंकल्प आणि आर्थिक स्थितीनुसार यामध्ये काही बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
निष्कर्ष
8व्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरासरी वेतनवाढ ₹14,000 ते ₹19,000 दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. 2026 मध्ये नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल दिसून येईल. परंतु, अंतिम वेतनवाढ फिटमेंट फॅक्टर आणि सरकारच्या अर्थसंकल्पातील वाटपावर अवलंबून असेल.
Disclaimer: वरील माहिती केवळ मार्गदर्शनासाठी दिली आहे. अंतिम वेतनवाढ व धोरण सरकारच्या अधिकृत घोषणेनुसार निश्चित केली जाईल.
