Ancestral Property : लग्नाच्या वेळी हुंडा दिल्यानंतरही वडिलांच्या प्रॉपर्टीत मुलीचा हक्क असेल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ‘टेरजिन्हा मार्टनिस डेविड बनाम मिगेल रोसारियो मार्टनिस व अन्य’ (Terezinha Martins David vs. Miguel Guarda Rosario Martins & Others) प्रकरणी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
जस्टिस एमएस सोनक (MS Sonak) यांनी याचिकाकर्त्याच्या मुलीची संपत्ती तिच्या भावांना तिच्या संमतीशिवाय हस्तांतरित करण्याचे डीडही रद्द केले आहे. मुलींना पुरेसा हुंडा दिल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुलींना हुंडा दिला असे गृहीत धरले तरी त्याचा अर्थ कौटुंबिक मालमत्तेवर त्यांचा अधिकार नाही असे होत नाही.
काय होतं संपूर्ण प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण कौटुंबिक कलहाचे होते. 10 जणांच्या कुटुंबात चार बहिणी आणि चार भाऊ आहेत. सर्वात मोठ्या मुलीने ही याचिका दाखल केली होती ज्यात तिच्या दिवंगत वडिलांनी तिला मालमत्तेचा वारस म्हणून घोषित केले होते. याचिकेत 8 सप्टेंबर 1990 च्या दुसर्या डीडचाही संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्याद्वारे त्याच्या आईने दोन भावांच्या नावावर कौटुंबिक दुकान हस्तांतरित केले होते. हे करार रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. यासोबतच त्यांच्या संमतीशिवाय मालमत्ता हस्तांतरित करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली.
भावाने कोणता युक्तिवाद केला?
वाद सुरू असताना, चार बहिणींना लग्नाच्या वेळी पुरेसा हुंडा दिला होता, असा युक्तिवाद भावांनी केला. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचा (मोठी बहीण) किंवा इतर तीन बहिणींचा दुकानावर व कोणत्याही मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नाही. हे प्रकरण आधी ट्रायल कोर्टात गेले आणि नंतर हायकोर्टात पोहोचले. हायकोर्टाने या वस्तुस्थितीची दखल घेतली की याचिकाकर्त्याने डीडच्या हस्तांतरणानंतर 4 वर्षांनी दावा दाखल केला होता, परंतु दाव्याच्या 6 आठवड्यांपूर्वीच त्याची माहिती मिळाली. बहिणीला डीड ट्रान्सफरची अगोदर माहिती होती हे सिद्ध करण्यात भाऊ अयशस्वी ठरल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोर्तुगीज नागरी संहितेच्या कलम 1867, 2184, 1565, 2177 आणि 2016 वर या प्रकरणाची तपासणी केली. आर्किटल 1565 असे सांगते की पालक किंवा आजी आजोबा मुलाच्या संमतीशिवाय दुसऱ्या मुलाला मालमत्ता विकू किंवा भाड्याने देऊ शकत नाहीत. या संपूर्ण प्रकरणात कलम १५६५ आणि २१७७ चे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आणि मोठ्या मुलीच्या बाजूने निकाल दिला.