DA Arrears Update: कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वर्षात सतत आनंदाच्या बातम्या येत आहेत. केंद्र सरकारने एका बाजूला आठव्या वेतन आयोगाला (8th pay commission) मंजुरी दिली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नोव्हेंबर महिन्याच्या AICPI आकडेवारीनुसार डीए वाढीची पुष्टी झाली आहे. त्याच वेळी, 18 महिन्यांच्या प्रलंबित DA Arrears वरही मोठा अपडेट आला आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा अपडेट
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठा अपडेट आला आहे. कोरोना काळात भारतासह संपूर्ण जगावर मोठा परिणाम झाला होता. या कालावधीत केंद्र सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत ठेवण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले होते.
त्यापैकी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जानेवारी 2020 ते जून 2021 दरम्यान महागाई भत्ता (dearness allowance) रोखण्याचा होता. त्या वेळी 18 महिन्यांसाठी डीए आणि डीआर (18 month DA Arrears) देण्यात आले नव्हते. आता यावर्षीच प्रलंबित DA Arrears मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना होणार थेट फायदा
कोरोना काळात केंद्र सरकारने 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता आणि महागाई राहत भत्ता (18 months DA DR Arrears) थांबवला होता. मात्र, कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सातत्याने या प्रलंबित रकमेच्या मागणीसाठी आग्रह धरत आहेत. हा बकाया DA Arrears मिळाल्याने लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थेट फायदा होईल. जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरी फॉर सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयीजच्या नॅशनल कौन्सिलचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रलंबित DA Arrears (DA Arrears) जारी करण्याचे आवाहन केले आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या मंजुरीनंतर DA Arrears मिळण्याची अपेक्षा
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी म्हणजे आठवा वेतन आयोगाचा निर्णय होता. ही मागणी मोदी सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना DA Arrears वरही मोदी सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, 18 महिन्यांचा प्रलंबित DA Arrears (DA Arrears) लवकरच मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. माध्यम सूत्रांनुसारही यावर्षी हा प्रलंबित DA Arrears कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल.
सातत्याने केलेल्या मागण्यांचा होईल परिणाम
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित DA Arrears संदर्भात कर्मचारी संघटनांनी सातत्याने मागण्या केल्या आहेत. केंद्र सरकारकडे कर्मचारी संघटनांचे नेते मुकेश सिंह यांनीही 18 महिन्यांचा प्रलंबित DA Arrears जारी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला आहे. मात्र, लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी कोरोना महामारीमुळे आर्थिक स्थितीवर झालेल्या नकारात्मक परिणामाचा हवाला देत प्रलंबित DA Arrears देणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते.
महागाई भत्ता म्हणजे काय?
कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानाला वाढत्या महागाईशी सुसंगत ठेवण्यासाठी सरकारकडून दरवर्षी दोन वेळा महागाई भत्त्याचा (DA) आढावा घेतला जातो. हा भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सैलरीसोबत जोडला जातो, ज्यामुळे त्यांना महागाईचा ताण कमी होतो.
दोन लाखांपेक्षा अधिक फायदा होणार
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांचा प्रलंबित DA मिळाल्यास त्यांना दोन लाखांपेक्षा जास्त फायदा होईल. लेव्हल-1 श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना 11,880 रुपये ते 37,554 रुपये एवढे DA Arrears मिळू शकते. तर, लेव्हल-13 श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना 1,23,100 रुपये ते 2,15,000 रुपये इतका बकाया Arrears मिळण्याचा अंदाज आहे
