Bank of Maharashtra: सरकारी बँकांच्या मोठ्या मर्जर प्रक्रियेची चर्चा पुन्हा वेगाने सुरू झाली असून बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या खातेधारकांसाठी ही महत्त्वाची घडामोड मानली जाते. केंद्र सरकार जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकतील अशा मोठ्या, सक्षम आणि अधिक कार्यक्षम PSU बँका तयार करण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी लहान बँकांना एकत्र करून भक्कम बँकिंग संरचना उभी करण्याचा विचार सुरू आहे.
या संभाव्य बदलामुळे बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या लाखो खातेधारकांनी पुढील काही महिन्यांतील सरकारी निर्णयांकडे लक्ष ठेवणं आवश्यक ठरेल.
कोणत्या बँकांमध्ये मर्जरची शक्यता?
सध्या चर्चेत असलेल्या सहा PSU बँका :
- बँक ऑफ महाराष्ट्र
- बँक ऑफ इंडिया
- इंडियन ओव्हरसीज बँक
- सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
- यूको बँक
- पंजाब अँड सिंध बँक
भविष्यात या बँकांपैकी काहींचा एकमेकांशी मर्जर होऊ शकतो किंवा मोठ्या बँकांमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो, अशा चर्चा आहेत. मागील तीन दशकांत भारतात अनेक मोठे बँक मर्जर झाले असून त्यातून कामकाजाची कार्यक्षमता, तंत्रज्ञान, भांडवली बळ आणि कर्जपुरवठ्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
पूर्वी झालेले महत्त्वाचे मर्जर
- २०१७ : SBIने पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँक यांचा मर्जर करून देशातील सर्वात मोठी PSU बँक बनली.
- २०१९ : बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँक यांचा मोठा तीन-तर्फा मर्जर झाला.
- २०२0 : PNB–OBC–यूबीआय मर्जरने देशातील दुसरी सर्वात मोठी PSU बँक तयार झाली.
त्याच वर्षी कॅनरा–सिंडिकेट, युनियन–आंध्रा–कॉर्पोरेशन व इंडियन–इलाहाबाद बँक मर्जर झाले.
या सर्व घटनांमधून केंद्राचं धोरण स्पष्ट दिसतं—कमी पण अधिक मजबूत आणि सक्षम सरकारी बँका तयार करण्याचं.
बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या खातेधारकांसाठी पुढे काय?
सरकारने अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी भूतकाळातील पॅटर्न पाहता, महत्त्वाचे बँक मर्जर साधारणपणे एप्रिल महिन्यात, म्हणजेच वित्त वर्षाच्या सुरुवातीला जाहीर केले गेले आहेत.
तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार :
- एप्रिल २०२६ मध्ये मोठा बँक मर्जर जाहीर होऊ शकतो
- प्रक्रिया एकाच वेळी न करता २–३ टप्प्यांत पार पडू शकते
- दीर्घकालीन उद्दिष्ट : १२ सरकारी बँका कमी करून ६–७ मजबूत PSU बँका
जर बँक ऑफ महाराष्ट्र या संभाव्य मर्जर प्रक्रियेत सहभागी झाली, तर :
- शाखा नेटवर्क बदलू शकतं
- डिजिटल सेवांमध्ये सुधारणा होऊ शकते
- कर्जपुरवठा प्रक्रिया मजबूत होऊ शकते
- बँकेची भांडवली क्षमता वाढू शकते
महत्त्वाचं म्हणजे – मर्जरदरम्यान ग्राहकांच्या खात्यांवर, ठेवींवर किंवा सेवांवर कोणताही तात्काळ अडथळा येत नाही; सेवा नियमितपणे सुरू राहतात.
खातेधारकांना काय फायदे होऊ शकतात?
- मोठ्या बँकेमार्फत सुधारित डिजिटल सुविधा
- वाढलेली कर्जमान्यता क्षमता
- अधिक स्थिर आणि मजबूत आर्थिक पायाभूत रचना
- ग्राहक सेवा आणि शाखा व्यवस्थेत कार्यक्षमता
- अधिक तंत्रज्ञान-आधारित बँकिंग सुविधा
