माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल: 80,000 अर्ज रद्द, नव्या नोंदणीला तात्पुरता ब्रेक

‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेत राज्य सरकारने कठोर पडताळणीनंतर तब्बल 80,000 महिलांचे अर्ज रद्द केले आहेत. सप्टेंबर 2025 पासून नव्या नोंदणी प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती; जुलैचा हप्ता अनेकांच्या खात्यात जमा झाला नाही. सविस्तर माहिती वाचा.

Manoj Sharma
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana
Majhi Ladki Bahin Yojana

राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin) या महत्वाकांक्षी योजनेला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सप्टेंबर 2025 पासून नव्या लाभार्थ्यांसाठी अर्ज नोंदणी थांबवण्यात आली आहे. यासोबतच सरकारने सुमारे 80,000 महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवत रद्द केले असून, त्यामुळे अनेक महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता मिळालेला नाही.

- Advertisement -

तपासणी मोहीमेमुळे अर्ज झाले रद्द

या योजनेत अपात्र अर्जदारांचा समावेश झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर राज्य सरकारने अर्जांची सखोल तपासणी सुरू केली. काही महिलांनी स्वतःहून योजना बंद केली तर अनेक अर्जांमध्ये नियमांचे उल्लंघन असल्याचे आढळून आले. परिणामी जुलै महिन्याचा 1500 रुपयांचा हप्ता थेट थांबवण्यात आला.

कठोर निकषांमुळे पात्र महिलाही वंचित

या योजनेत महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाची संधी देण्यात आली होती, मात्र अर्ज तपासणीच्या प्रक्रियेत काही कडक अटीमुळे खऱ्या गरजू महिलाही लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत. वार्षिक उत्पन्न, आयकर भरणे, शेतजमीन आणि वाहन मालकी यांसारख्या निकषांमुळे पात्र अर्जदारांना नकार मिळाल्याने नाराजी वाढली आहे.

- Advertisement -

कोणत्या कारणांमुळे अर्ज अपात्र ठरवले गेले?

सरकारने खालील कारणांमुळे अनेक अर्ज अपात्र ठरवले आहेत:

- Advertisement -
  • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2,50,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास.
  • कुटुंबातील कोणताही सदस्य income tax भरत असल्यास.
  • सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा contract आधारित सेवेत कुटुंबातील सदस्य असल्यास.
  • इतर कोणत्याही योजनेतून 1500 रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक मदत मिळत असल्यास.
  • कुटुंबाच्या नावावर 5 एकरांपेक्षा जास्त शेतजमीन किंवा car (tractor वगळता) असल्यास.

महिलांमध्ये नाराजी वाढतेय

सरकारने घेतलेल्या या कठोर निर्णयामुळे राज्यभरातील अनेक महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. योजना सुरू झाल्यानंतर अनेक महिलांना त्याचा फायदा झाला होता. मात्र, अटी कठोर झाल्याने आता त्यांना नियमित हप्ताही मिळत नाही. यामुळे सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

Disclaimer: वरील लेखात दिलेली माहिती उपलब्ध स्रोतांवर आधारित आहे. वाचकांनी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत शासकीय संकेतस्थळावर किंवा स्थानिक प्रशासनाकडे खात्री करून घ्यावी.

My Name is Manoj Sharma, I Work as a Content Writer for marathigold.com and I like Writing Articles.