8th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8व्या वेतन आयोगाला (8th Pay Commission) मंजुरी दिल्यानंतर सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. अहवालांनुसार, फिटमेंट फॅक्टर 1.92 ते 2.08 च्या दरम्यान राहू शकतो, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 108% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, सरकारने अद्याप अधिकृतपणे वेतन संरचना, महागाई भत्ता (DA) आणि फिटमेंट फॅक्टर याबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही. केंद्रीय कर्मचारी आशा व्यक्त करत आहेत की सरकार बजेटमध्ये 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत महत्त्वाची माहिती देऊ शकते.
सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जानेवारी महिन्यात 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Central Pay Commission) स्थापनेस मान्यता दिली. या आयोगाचे उद्दिष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक स्थिती सुधारण्यासह वेतन संरचनेत आवश्यक बदल करणे आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 16 जानेवारी रोजी ही घोषणा करताना सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत सात वेतन आयोग अस्तित्वात आले असून, 7वा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. 2026 मध्ये त्याचा कालावधी संपणार असल्याने 2025 मध्ये नवीन शिफारसी तयार करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
फिटमेंट फॅक्टरमुळे होणार पगारवाढ
8व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत वेतनवाढीसाठी फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाची भूमिका बजावतो. नेशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरी (NC-JCM) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते, आयोग किमान 2.86 फिटमेंट फॅक्टर सुचवू शकतो. मात्र, काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, सरकार हा फॅक्टर 1.92 ते 2.08 या दरम्यान ठरवू शकते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढू शकतो?
जर फिटमेंट फॅक्टर 2.08 प्रमाणे निश्चित झाला, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान बेसिक वेतन 18,000 रुपयांवरून 37,440 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे, पेन्शन 9,000 रुपयांवरून 18,720 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. मात्र, जर फिटमेंट फॅक्टर 2.86 ठरवण्यात आला, तर पगारात 186% वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत किमान वेतन 51,480 रुपये आणि पेन्शन 25,740 रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
बजेट 2025 मध्ये 8व्या वेतन आयोगासंदर्भात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता
1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बजेट 2025 सादर करणार आहेत. अशा परिस्थितीत 8व्या वेतन आयोगासंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात. सरकार आयोगात समाविष्ट होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे गट किंवा वेतन संरचनेसंदर्भात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेऊ शकते.
वेतन आयोग म्हणजे काय?
भारत सरकार ठराविक कालावधीनंतर वेतन आयोग स्थापन करते, जो सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेसंदर्भात शिफारसी करतो. पहिला वेतन आयोग 1947 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. त्यानंतर सात वेतन आयोग लागू करण्यात आले आहेत. 2014 मध्ये स्थापन झालेल्या 7व्या वेतन आयोगाने त्याचा अहवाल नोव्हेंबर 2015 मध्ये सादर केला होता आणि तो 2016 मध्ये लागू करण्यात आला. त्या शिफारसींनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये 23.5% वाढ करण्यात आली होती.
