Bank Loan: तुम्ही कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर सावध व्हा, कारण आता काही बँकांमध्ये कर्ज घेणे पूर्वीपेक्षा महाग होणार आहे. वास्तविक, बँकांकडून कर्जाचे दर वाढवले जात आहेत. त्यामुळे कर्ज घेणे महाग होणार आहे.
कॅनरा बँकेने 12 ऑगस्टपासून गृहकर्ज दर आणि इतर कर्ज दरांमध्ये वाढ केली आहे. एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि बँक ऑफ इंडियासह भारतातील आघाडीच्या बँकांनी ऑगस्टमध्ये निधी-आधारित कर्ज दर (MCLR) च्या किरकोळ खर्चात वाढ केली.
लोन MCLR
नवीन वाढीनंतर, कॅनरा बँकेचा रात्रीचा MCLR 7.95% आहे, तर एका महिन्याचा MCLR 8.05% आहे. सहा महिन्यांचा MCLR 8.50 आहे, तर तीन महिन्यांचा MCLR 8.15% आहे. बँकेचा MCLR 1 वर्षाच्या कालावधीसाठी 8.70% आहे. हे MCLR फक्त 12 मार्च 2023 रोजी किंवा नंतर केलेल्या नवीन कर्ज / मंजूर केलेल्या अग्रिम / प्रथम वितरणासाठी लागू होतील आणि त्या क्रेडिट सुविधांचे नूतनीकरण / पुनरावलोकन / रीसेट आणि जेथे कर्जदाराच्या पर्यायावर MCLR लिंक्ड व्याजदरावर स्विचओव्हर करण्याची परवानगी आहे.
बँक व्याजदर
बँक व्याजदरात वाढ झाल्याचा थेट परिणाम नवीन कर्जदारांवर होणार आहे. जेव्हा बँका त्यांच्या किरकोळ कर्जावरील व्याजदर वाढवतात, तेव्हा ते सहसा मासिक EMI ऐवजी कर्जाचा कालावधी वाढवतात.
हे पण वाचा
HDFC बँकेचे ऑगस्ट 2023 मध्ये MCLR दर
HDFC बँकेने 7 ऑगस्टपासून निवडलेल्या मुदतीवर फंड-आधारित कर्ज दरांच्या बेंचमार्क मार्जिनल कॉस्ट (MCLR) मध्ये 15 बेस पॉइंट्स (bps) ने वाढ केली आहे. तथापि, एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी, MCLR अपरिवर्तित राहील.
बँक ऑफ बडोदा MCLR दर ऑगस्ट 2023 मध्ये
बँक ऑफ बडोदा (BoB) ने विविध मुदतींवर 5 बेसिस पॉइंट्स (bps) ने आपले बेंचमार्क कर्ज दर वाढवले आहेत. 12 ऑगस्टपासून नवीन दर लागू होतील.
ICICI, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडियाने दर वाढवले आहेत
ICICI बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ इंडिया यांनी त्यांच्या कर्जावरील किरकोळ खर्च-आधारित कर्ज दर (MCLR) सुधारित केले आहेत. बँकेच्या संकेतस्थळांनुसार, सुधारित व्याजदर १ ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. नवीन व्याजदर 1 ऑगस्ट 2023 पासून लागू होतील, असे सावकारांनी त्यांच्या वेबसाइटवर नमूद केले आहे.
रेपो दरात कोणताही बदल नाही
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपले प्रमुख धोरण दर सलग तिसऱ्यांदा अपरिवर्तित ठेवले आहेत. सर्वानुमते निर्णय घेऊन, एमपीसीने बेंचमार्क पुनर्खरेदी दर (रेपो) 6.50 टक्के कायम ठेवला. 10 ऑगस्ट रोजी आरबीआय प्रमुख शक्तिकांत दास यांनी बैठकीचा निकाल जाहीर केला.
