केंद्र सरकारकडून जानेवारीमध्ये 8व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला मान्यता दिल्यानंतर, आता त्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र अद्याप अधिकृतपणे आयोग स्थापन झालेला नाही. दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांशी संबंधित काही महत्त्वाच्या अपडेट्स समोर येत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम लाखो कर्मचाऱ्यांवर आणि पेन्शनधारकांवर होणार आहे.
बदलांमुळे 1 कोटींपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होणार 🌐
या नव्या वेतन आयोगात दोन मोठे बदल अपेक्षित आहेत. यामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारक प्रभावित होतील. एवढंच नव्हे तर अनेक राज्य सरकारे सुद्धा केंद्राच्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अवलंब करतात, त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही याचा लाभ होऊ शकतो.
7व्या आयोगानंतर किती वाढ झाली होती? 📊
2016 मध्ये लागू झालेल्या 7व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता. त्यावेळी किमान वेतन ₹7,000 वरून ₹18,000 पर्यंत वाढवण्यात आलं होतं. आता चर्चा आहे की 8व्या आयोगात हा फिटमेंट फॅक्टर वाढवून 2.86 किंवा त्याहून अधिक केला जाऊ शकतो.
1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता 🗓️
सरकारकडून मिळालेल्या संकेतांनुसार, 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकतात. यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठा उडी पाहायला मिळू शकतो. नव्या फिटमेंट फॅक्टरनुसार किमान मूळ वेतन ₹18,000 वरून थेट ₹51,480 पर्यंत जाऊ शकते, ज्यामुळे इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महागाई भत्ता ठरणार महत्त्वाचा घटक 💸
महागाई भत्ता (Dearness Allowance) हे वेतन निर्धारणामधील एक महत्त्वाचं परिमाण आहे. सध्या तो 55% आहे, आणि तो 60% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. काही अहवालांनुसार, हा DA मूळ वेतनात समाविष्ट केला जाऊ शकतो. जर असं झालं, तर पुढील वेतन गणना एकूण (gross salary) आधारावर केली जाईल. मात्र, काही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की DA वेगळा ठेवून फक्त फिटमेंट फॅक्टरचा वापर केला जाईल.
लागू झाल्यावर DA होईल ‘शून्य’ ❌
एकदा 8वा वेतन आयोग लागू झाला की, कर्मचाऱ्यांना मिळणारा सध्याचा महागाई भत्ता शून्यावर जाईल, कारण तो थेट बेसिक सैलरीमध्ये मर्ज केला जाईल. त्यानंतर प्रत्येक 6 महिन्यांनी महागाई दरानुसार नव्याने DA दिला जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
डिस्क्लेमर: वरील लेखामध्ये नमूद केलेली माहिती विविध सरकारी आणि आर्थिक सूत्रांवर आधारित असून, यामध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतो. वाचकांनी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत अधिसूचना व विश्वसनीय सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा. लेख informational उद्देशासाठी आहे आणि कोणत्याही आर्थिक निर्णयाची हमी देत नाही.
