सरकारी कर्मचारी आणि पेंशनधारक 8th Pay Commission ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ही कमीशन लवकर येण्याची अपेक्षा असतानाही, ती लागू होण्यासाठी 2027 पर्यंत विलंब होणार असल्याच्या बातम्या आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकारी कर्मचारी संघटनेने सरकारकडे मागणी केली आहे की, लागू होण्यासाठी वेळ लागला तरीही ती जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानली जावी.
वेतनवाढीचा प्रस्ताव
National Council-Joint Consultative Machinery (NC-JCM) चे कर्मचारी पक्ष सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितले आहे की, 8th Pay Commission च्या शिफारसी उशिरा लागू होऊ शकतात, परंतु वेतन आणि पेंशन वाढीचा प्रभाव 1 जानेवारी 2026 पासून मानला जावा. मिश्रा म्हणतात की, प्रत्येक वेतन आयोगाचा प्रभाव जास्तीत जास्त 10 वर्षे असावा.
आयोगाच्या शिफारसी
7th Pay Commission 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला होता, त्यामुळे 8th Pay Commission 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानावा अशी मागणी आहे. 7th Pay Commission च्या शिफारसी जुलै 2016 पासून लागू करण्यात आल्या होत्या, परंतु कर्मचाऱ्यांना जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांचे मागील वेतन दिले गेले.
आयोगाची स्थापना आणि चर्चा
8th Pay Commission अजून औपचारिकपणे स्थापन करण्यात आलेले नाही. मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2025 मध्ये त्याला मंजुरी दिली होती, परंतु आयोगाच्या Terms of Reference बाबत अधिसूचना अजून जारी करण्यात आलेली नाही. मिश्रा म्हणतात की, सरकारने ToR लवकरच मंजूर करावा, जेणेकरून आयोग स्थापन होऊन कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चेला सुरूवात होईल.
वेतन वाढीची गणना
कुठलाही वेतन आयोग आपल्या अहवालाची तयारी करण्यासाठी सुमारे 18 महिने घेतो. त्यानंतर, शिफारसींचा आढावा घेऊन त्यांना मंजूर करण्यासाठी सरकारला आणखी 3 ते 9 महिने लागतात. याचा अर्थ असा की, आयोगाच्या अहवालाला वेळ लागणार हे निश्चित आहे आणि त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. परंतु कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की, उशीर कितीही झाला तरी प्रभावी तारीख 1 जानेवारी 2026 हवी.
वेतनवाढीची अपेक्षा
कर्मचाऱ्यांना किती वेतनवाढ मिळेल हा मोठा प्रश्न आहे. असे मानले जाते की, 8th Pay Commission मध्ये fitment factor 1.8 ते 2.46 दरम्यान असू शकतो. हा factor कर्मचाऱ्याच्या मूलभूत वेतनासोबत गुणाकार केला जातो आणि या आधारावर नवीन वेतन ठरवले जाते. जर fitment factor 2.46 पर्यंत गेला, तर सध्याच्या वेतनाच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांना 14% ते 34% पर्यंत वाढ मिळू शकते.
कर्मचाऱ्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा काळ आहे. शिफारसींनंतर वेतन वाढीचा लाभ मिळू शकतो, परंतु त्यासाठी वेळ लागू शकतो. अत्यावश्यक खर्चांसाठी नियोजन करणे आणि शिफारस लागू होईपर्यंत संयम बाळगणे आवश्यक आहे.
डिस्क्लेमर: या लेखातील माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी दिली गेली आहे, आर्थिक निर्णय घेताना तज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
