8th Pay Commission: देशातील तब्बल 1 कोटीहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सध्या 8व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, एकाच वेळी दोन मोठ्या बातम्या समोर आल्या आहेत. एक आनंददायक तर दुसरी थोडी प्रतीक्षा वाढवणारी. खाजगी ब्रोकरेज फर्म Ambit Capital ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका रिपोर्टमध्ये असे सूचित केले आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात तब्बल 30% ते 34% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पगारवाढीचा अंदाज: काय सांगतो रिपोर्ट?
Ambit Capital चा हा अंदाज मागील वेतन आयोगांच्या स्वरूपाचा अभ्यास, सध्याची महागाई आणि आर्थिक घडामोडींवर आधारित आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा मूळ पगार ₹50,000 असेल, तर 30-34% वाढीनंतर तो ₹65,000 ते ₹67,000 दरम्यान पोहोचू शकतो. ही वाढ केवळ आर्थिकदृष्ट्या नाही, तर मनोबल वाढवणारीही ठरेल.
पगारवाढीसाठी प्रतीक्षा का? उशीरामागील खरे कारण
या वेतनवाढीसाठी थोडी अधिक प्रतीक्षा करावी लागेल. कारण केवळ सरकारच्या इच्छाशक्तीचा अभाव नाही, तर प्रक्रियात्मक उशीर मुख्य कारण आहे.
1. आयोगासाठी पॅनेलच स्थापन झालं नाही
8व्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाला सुरुवातच झाली नाही कारण अद्याप आयोगासाठी पॅनेलच तयार झालेलं नाही. 7व्या वेतन आयोगासाठी फेब्रुवारी 2014 मध्ये पॅनेल स्थापन झालं होतं, म्हणजे अंमलबजावणीच्या दोन वर्षांपूर्वी. मात्र सध्याच्या स्थितीत, 8व्या आयोगासाठी कोणतीही अधिकृत घोषणा झाली नाही.
2. अहवाल तयार करण्यास लागणारा कालावधी
पॅनेल स्थापन झाल्यानंतर त्यांना सादर करावयाचा अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी किमान 15 ते 18 महिने लागतात. त्यात कर्मचारी संघटनांशी बैठक, मंत्रालयांकडून आकडेवारी, आणि व्यापक अभ्यास असतो. ही प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची असते.
FY27 पर्यंत वाट पाहावी लागण्याची शक्यता
Ambit Capital च्या अंदाजानुसार, या सर्व प्रक्रियेचा विचार करता वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी वित्तीय वर्ष 2027 (FY27) दरम्यान म्हणजे एप्रिल 2026 ते मार्च 2027 च्या दरम्यान येण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच सरकारने आत्ता लगेच पॅनेल स्थापन केलं, तरीही संपूर्ण 2026 हे वर्ष अहवाल तयार होण्यात जाईल.
दिलासा: सुधारित वेतनाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासूनच होईल
अनेक कर्मचाऱ्यांना याबाबत चिंता आहे की इतका उशीर झाला तर सुधारित वेतनाचा लाभ मागे जाईल का? याचे उत्तर स्पष्ट आहे – नाही.
परंपरेप्रमाणे एरियरचा लाभ मिळेल
वेतन आयोगाची परंपरा अशी आहे की ते 10 वर्षांनंतर आणि 1 जानेवारीपासून लागू केले जाते. शिफारशी आणि त्यानंतरची कैबिनेट मंजुरी उशिरा आली, तरीही सुधारित वेतनाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासूनच होईल.
थकीत रक्कम एकरकमी मिळेल
हे म्हणजे कर्मचारी जेव्हा 2027 मध्ये सुधारित वेतन लागू होईल, तेव्हा 1 जानेवारी 2026 पासूनची संपूर्ण थकीत रक्कम (Arrears) मिळेल. ही थकीत रक्कम 30-34% वाढीच्या हिशोबाने असेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एक मोठी रक्कम एकदम मिळू शकते.
सूचना: वरील लेख Ambit Capital च्या रिपोर्ट आणि सार्वजनिक माहितीवर आधारित आहे. अंतिम निर्णय आणि धोरण केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी अधिकृतरित्या घोषित केले जातील. यामधील अंदाज हे संभाव्य असून त्यावर आर्थिक निर्णय घेण्याआधी अधिकृत स्रोतांचा सल्ला घ्यावा.
