8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये मंजुरी दिली आहे, परंतु अद्याप अधिकृत अधिसूचना जारी झालेली नाही. सरकारने नवीन वेतन आयोगाच्या सदस्यांची आणि अध्यक्षांची अद्याप निवड केली नाही. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, 8व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल.
अधिकृत अधिसूचना लवकरच
राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, 17 जानेवारी आणि 17 फेब्रुवारी 2025 रोजी संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) आणि सर्व राज्यांना टर्म्स ऑफ रेफरेंसवर इनपुट देण्यासाठी पत्र पाठवले होते. त्यांनी पुढे सांगितले की, अद्याप इनपुट मिळत आहेत, त्यामुळे अधिकृत अधिसूचना योग्य वेळी जारी केली जाईल.
8व्या वेतन आयोगातील वेतनवाढ
1 कोटीपेक्षा अधिक केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनभोगी 8व्या वेतन आयोगाच्या अधिकृत अधिसूचनेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार 1.8 ते 2.86 दरम्यान फिटमेंट फॅक्टर मंजूर करू शकते. 7व्या वेतन आयोगानुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना किमान 18,000 रुपये मूळ वेतन मिळते, तर पेन्शनभोग्यांना किमान 9,000 रुपयांची मूळ पेन्शन मिळते.
नवीन संभाव्य वेतन
- 1.8 फिटमेंट फॅक्टरवर – कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन किमान मूळ वेतन – 32,400 रुपये
- पेन्शनभोग्यांसाठी नवीन किमान मूळ पेन्शन – 16,200 रुपये
- 2.86 फिटमेंट फॅक्टरवर – कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन किमान मूळ वेतन – 51,480 रुपये
- पेन्शनभोग्यांसाठी नवीन किमान मूळ पेन्शन – 25,740 रुपये
तथापि, 8व्या वेतन आयोगाच्या लागू झाल्यानंतर DA/DR शून्य केला जाईल.
20 ऑगस्टला कॉन्फेडरेशनचे प्रदर्शन
मीडिया रिपोर्टनुसार, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज आणि वर्कर्सने कॅबिनेट सचिवाला पत्र लिहून सांगितले आहे की, कॉन्फेडरेशनशी संबंधित सर्व संघटनांचे कर्मचारी 20 ऑगस्टला लंचच्या वेळी प्रदर्शन करणार आहेत. हे प्रदर्शन दोन मुद्द्यांवर आधारित असेल: आठव्या वेतन आयोगाच्या गठनाची विलंब आणि वित्त विधेयकावर ‘पेन्शनरां’च्या मनात अनिश्चितता.
केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना आणि पेन्शनभोग्यांना 8व्या वेतन आयोगाच्या अधिकृत अधिसूचनेची वाट पाहावी लागेल. संभाव्य वेतनवाढीच्या आकड्यांनी उत्सुकता वाढवली आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या सरकारकडून जाणून घेणे आवश्यक आहे.
डिस्क्लेमर: वरील माहिती प्रामुख्याने मीडिया रिपोर्ट्स आणि सरकारी सूत्रांवर आधारित आहे. अंतिम निर्णय व धोरणे सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच निश्चित होतील.
