केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना 8व्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा आहे. पण सध्याच्या घडामोडींवर नजर टाकल्यास ही प्रतीक्षा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून अद्याप वेतन आयोगाची घोषणा झालेली नाही, तसेच TOR (Terms of Reference) म्हणजेच कामाच्या अटींनाही अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होणारी मोठी वाढ काहीशी लांबणीवर गेली आहे.
8वा वेतन आयोग अजून अस्तित्वातच नाही
सध्या केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. सामान्यतः दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग तयार केला जातो. मागील वेळेस म्हणजे 7वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे पुढील आयोग 2026 पासून लागू होईल असा अंदाज होता. मात्र, अद्याप कोणतीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
TOR तयार न झाल्याने प्रचंड उशीर होण्याची शक्यता
आयोग स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत सर्वात मोठा अडथळा TOR चा आहे. कारण TOR तयार होईपर्यंत आयोगाची स्थापना होऊ शकत नाही आणि आयोग कोणतीही शिफारस करताही येत नाही. यावेळी TOR तयार करण्यात जास्त वेळ लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आयोगाची शिफारस 2027 मध्ये लागू होण्याची शक्यता
जर आयोगाची स्थापना 2025 च्या अखेरीस झाली, तर शिफारसी तयार होण्यासाठी किमान 15 महिने लागू शकतात. त्यामुळे अंतिम अहवाल 2027 च्या सुरुवातीलाच सादर होण्याची शक्यता आहे.
फिटमेंट फॅक्टरचा अंदाज काय सांगतो?
8व्या वेतन आयोगात Fitment Factor किती राहील, यावर चर्चेला ऊत आला आहे. सुरुवातीला हा फॅक्टर 3.68 पर्यंत जाण्याच्या चर्चा होत्या, पण आता तो 1.92 इतकाच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. Fitment Factor च्या आधारे कर्मचाऱ्यांची मूळ पगार रचना ठरते आणि याच्यामुळे पगारवाढीचा थेट परिणाम होतो.
अंमलबजावणीची तारीख निश्चित, पण पगारवाढ लांब
सरकारकडून 8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी 1 जानेवारी 2026 ही तात्पुरती तारीख मानली जात आहे. मात्र, वास्तविक पगारवाढ ही 2027 पासूनच लागू होण्याची शक्यता आहे, कारण अहवाल तयार होण्यासाठी लागणारा वेळ बराच आहे.
एरियर मिळणार का? 📄
जर आयोगाची अंमलबजावणी 2027 मध्ये झाली आणि ती 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानली गेली, तर कर्मचाऱ्यांना 1 वर्षाचा एरियर मिळू शकतो. पण हे सर्व सरकारच्या निर्णयावर आणि आयोगाच्या शिफारसींवर अवलंबून असेल.
कर्मचारी संघटनांचा वाढता दबाव
सरकारी कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर दबाव वाढवला आहे की आयोगाची लवकरात लवकर स्थापना करावी, TOR तयार करावा आणि 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 2026 पासूनच लागू कराव्यात. याशिवाय, जर अंमलबजावणीत विलंब झाला, तर कर्मचाऱ्यांना एरियरही द्यावा, अशीही मागणी होत आहे.
संभाव्य वेळापत्रक सारांश 🗓️
| टप्पा | अपेक्षित वेळ |
|---|---|
| आयोगाची स्थापना | 2025 अखेर |
| अहवाल तयार होण्याची वेळ | 2027 सुरुवात |
| अंमलबजावणीची शक्यता | 2027 |
| लागू तारीख मानण्याची शक्यता | 1 जानेवारी 2026 |
निष्कर्ष
सध्या 8व्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा नाही. कर्मचाऱ्यांनी अजून थोडे संयम ठेवणे गरजेचे आहे. सर्व प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण झाली, तर 2027 पासून नवीन वेतन रचना लागू होऊ शकते. तात्पुरत्या स्वरूपात सरकार 1 जानेवारी 2026 पासून अंमलबजावणी मानू शकते आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एरियरचा फायदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अस्वीकरण: वरील लेखातील माहिती ही विविध माध्यमांतील उपलब्ध माहितींवर आधारित असून ती केवळ जनजागृतीसाठी आहे. वेतन आयोगाशी संबंधित कोणताही अधिकृत निर्णय अद्याप सरकारने घेतलेला नाही. कृपया अधिकृत अधिसूचना येईपर्यंत अंतिम निर्णयासाठी प्रतीक्षा करावी.
