केंद्र सरकारने 8th Pay Commission संदर्भातील उर्वरित दोन सदस्यांची नावे आणि कामकाजाच्या पद्धतीबद्दल माहिती जाहीर केली आहे. या आयोगाचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीला जबाबदारी, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमतेशी जोडणे असा आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आता एक नवीन परफॉर्मन्स-आधारित वेतनरचना लागू होणार आहे.
अधिसूचनेनुसार तपशील
सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई, प्राध्यापक पुलक घोष हे अंशकालिक सदस्य आणि पंकज जैन हे सदस्य सचिव असतील. आयोगाचं मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असणार आहे. आयोगाने आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे 18 महिन्यांच्या आत सादर करावा लागेल. आयोग या प्रक्रियेत विविध तज्ज्ञ, सल्लागार आणि संस्थांचा समावेश करू शकतो. मागील वेतन आयोगांच्या धर्तीवर बदल झाल्यास पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे. अंदाजानुसार, जर Fitment Factor वाढला, तर 25,000 रुपयांची पेन्शन वाढून 50,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
बोनस आणि भत्त्यांचा पुनरावलोकन
8th Pay Commission केवळ पगारवाढीपुरता मर्यादित नसून बोनस आणि भत्त्यांवरही पुनरावलोकन करणार आहे. आयोग सध्याच्या Bonus Scheme आणि सर्व Allowances ची उपयुक्तता तपासेल आणि त्यांच्या अटी व शर्तींचा पुनर्विचार करेल. गरज नसलेल्या भत्त्यांना रद्द करण्याची शक्यता आहे. National Pension System (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी Death-cum-Retirement Gratuity (DCRG) योजनेचा आढावा घेतला जाईल. तसेच जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी Pension आणि Gratuity संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा सुचवली जाईल.
कोणत्या भत्त्यांवर परिणाम होऊ शकतो
अद्याप या संदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही, मात्र तज्ज्ञांच्या मते काही भत्त्यांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामध्ये:
- Travel Allowance (प्रवास भत्ता)
- Special Duty Allowance (विशेष कार्य भत्ता)
- Regional Allowances (प्रादेशिक भत्ते)
- Typing/Clerical Allowance (लिपिकीय भत्ते) सरकारचा उद्देश वेतनरचना अधिक सोपी, पारदर्शक आणि समजण्यास सुलभ बनवण्याचा आहे. त्यामुळे काही अप्रासंगिक आणि कालबाह्य भत्ते रद्द होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
8th Pay Commission मुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये मोठा बदल घडू शकतो. नवीन कार्यक्षमतेवर आधारित वेतनरचनेमुळे मेहनती कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ मिळेल, तर जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाची भावना वाढेल. आयोगाकडून येत्या काही महिन्यांत प्राथमिक अहवाल सादर होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक भविष्यात महत्त्वाचा टप्पा गाठला जाईल.
