7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारी दीर्घकाळापासून डीएची वाट पाहत आहेत. दरम्यान, कर्नाटकातील माजी मुख्य सचिव के सुधाकर राव यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अपडेट जारी केला आहे. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरची चमक स्पष्टपणे पाहायला मिळते. कर्नाटकच्या सचिवांच्या नेतृत्वाखालील 7व्या वेतन आयोगाच्या समितीने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भेट घेतली आहे. माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की राज्य सरकारने 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी एक पॅनेल तयार केले होते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या परिणामांवर याच पॅनलने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. पॅनेल सदस्य पीबी राममूर्ती आणि कर्नाटक राज्य लेखा व लेखा विभागाचे माजी संचालक श्रीकांत बी वनहल्ली यांच्याशिवाय राणी कोरलापती यांनीही सिद्धरामय्यांची भेट घेतली.
नोव्हेंबर महिन्यात स्थापना झाली होती
नोव्हेंबर 2022 मध्ये 7 व्या वेतन आयोगाची समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि त्याला शिफारसी सादर करण्यासाठी 6 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. या वर्षी मे महिन्यात आयोगाचा कार्यकाळ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आला होता.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी 7 वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर येत्या काही वर्षांत पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. 7व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या वर्षाचा आर्थिक भार 12 हजार कोटी ते 18 हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान असेल. अंदाजे 6 लाख कर्मचारी या कार्यक्षेत्रात येतील.
हे पण वाचा
तोपर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भत्ता मिळेल
तुमच्या माहितीसाठी आम्ही तुम्हाला सांगतो की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा DA दसऱ्यापर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत भत्त्यात 3 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या वाढीनंतर कर्मचाऱ्यांना ४५ टक्के भत्ता मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे पेन्शनधारकांच्या डीआरमध्येही ३ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे.
