7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आता पेंशनमध्ये वाढ मिळण्याची मोठी संधी आहे. यापुढे जे कर्मचारी 30 जून किंवा 31 डिसेंबर या दिवशी निवृत्त होतील, त्यांनाही Notional Increment Policy चा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनामध्ये वाढ होणार आहे, जी त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
काय आहे डीओपीटीचा नवीन निर्णय?
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DOPT) च्या नव्या आदेशानुसार, जे कर्मचारी 30 जून किंवा 31 डिसेंबर रोजी निवृत्त होतात, त्यांना 1 जुलै किंवा 1 जानेवारीला मिळणाऱ्या वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ केवळ एक दिवसाच्या अंतरामुळे मिळत नव्हता. हा अन्याय दूर करण्यासाठी आता सरकारने निर्णय घेतला आहे की या कर्मचाऱ्यांनाही पेंशनची गणना करताना ही काल्पनिक वेतनवाढ (Notional Increment) गृहीत धरली जाईल. यामुळे पेंशन, ग्रॅच्युटी आणि इतर लाभांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
वेतनवाढ प्रणालीमध्ये बदल कधी झाला?
| वर्ष | वेतनवाढ प्रणालीमध्ये बदल |
|---|---|
| 2006 पूर्वी | प्रत्येक कर्मचाऱ्याची वेतनवाढ वेगवेगळ्या तारखेला होत असे |
| 2006 नंतर | 1 जुलै ही एकमेव वेतनवाढ तारीख ठरवली गेली |
| 2016 पासून | 1 जानेवारी आणि 1 जुलै या दोन तारखा वेतनवाढीसाठी स्वीकारल्या गेल्या |
मात्र, ज्यांची निवृत्ती या तारखांच्या आदल्या दिवशी होते त्यांना वेतनवाढ मिळत नव्हती आणि त्यामुळे पेंशन कमी मिळायची. आता हाच मुद्दा सरकारने सोडवला आहे.
न्यायालयाचा काय निर्णय होता?
2017 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निर्णय देताना म्हटले की, जर एखादा कर्मचारी पूर्ण वर्ष प्रामाणिकपणे सेवा करत असेल, तर त्याला वेतनवाढ नाकारली जाऊ शकत नाही. हा निर्णय पुढे सुप्रीम कोर्टाने 2023 आणि 2024 मध्ये मान्य केला आणि स्पष्ट केलं की शेवटच्या दिवशीही कर्मचारी वेतनवाढीस पात्र असतो. यामुळे देशभरात लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोणत्या अटींवर मिळेल हे लाभ?
DOPT च्या स्पष्ट आदेशानुसार, हा Notional Increment फक्त त्याच कर्मचाऱ्यांना लागू होईल:
ज्यांनी 30 जून किंवा 31 डिसेंबर पर्यंत सेवा पूर्ण केली आहे.
ज्यांची सेवा समाधानकारक आणि संपूर्ण होती.
हा लाभ केवळ निवृत्ती वेतन (पेंशन) आणि निवृत्ती लाभांची गणना करताना विचारात घेतला जाईल.
प्रत्यक्ष वेतन किंवा ग्रॅच्युटीमध्ये वाढ होणार नाही.
DOPT ने यासाठी वित्त मंत्रालय आणि कायदाविषयक विभागाचा सल्ला घेतला असून हा निर्णय स्पष्ट आणि कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे.
निष्कर्ष 🌟
7th Pay Commission अंतर्गत घेतलेला हा निर्णय केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. आता एक दिवसाच्या फरकामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. हा निर्णय ना फक्त न्याय्य आहे, तर लाखो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याला स्थैर्य देणारा आहे. यामुळे आता पेंशन प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल.
📌 डिस्क्लेमर: वरील माहिती विविध सरकारी आदेशांवर आधारित असून केवळ मार्गदर्शनासाठी आहे. वेतनवाढीचे फायदे किंवा Notional Increment संदर्भातील अंतिम निर्णय संबंधित विभागाच्या धोरणांवर अवलंबून असेल. कृपया कोणत्याही आर्थिक निर्णयापूर्वी अधिकृत वेबसाइट्स किंवा संबंधित खात्याशी संपर्क साधावा.
