7th Pay Commission: केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे डीएचे थकबाकीचे पैसे दीर्घकाळ रोखून धरले आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना अनेक दिवसांपासून सातत्याने डीएची थकबाकी देण्याची मागणी करत आहेत, मात्र सरकारकडून अद्याप काहीही सांगण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे, येत्या वर्षाच्या सुरुवातीला देशभरात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत, ज्याची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार लवकरच डीए थकबाकीच्या रखडलेल्या रकमेवर शिक्कामोर्तब करू शकते, असे मानले जात आहे. असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना भक्कम उत्पन्न मिळेल, जी रक्कम महागाईत वरदान ठरेल. अद्यापही सरकारने अधिकृतपणे डीएच्या थकबाकीच्या रकमेबाबत काहीही सांगितलेले नाही.
डीएची थकबाकी इतके महिने रखडली
कोरोना विषाणूच्या साथीच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच जानेवारी २०२० ते जून २०२१ पर्यंत डीए थकबाकीचे पैसे अडकले आहेत. जर आपण या पैशाच्या महिन्यांबद्दल बोललो, तर 18 आहेत, त्यानुसार तीन अर्धे पैसे रोखले गेले आहेत. 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी मोदी सरकारने एकरकमी दिली, तर बंपर उत्पन्न मिळू शकेल.
असे मानले जाते की उच्चस्तरीय कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सुमारे 2 लाख 18 हजार रुपये जमा केले जाऊ शकतात, जे मोठ्या रकमेपेक्षा कमी नाही. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनांकडून डीए थकबाकीबाबत सरकारला अनेकदा निवेदने देण्यात आली आहेत, परंतु अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
हे पण वाचा
तुम्हाला DA वर चांगली बातमी मिळेल
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आता महागाई भत्ता वाढीची आनंदाची बातमी मिळणार आहे. सरकार लवकरच डीएमध्ये सुमारे 4 टक्क्यांनी वाढ करू शकते, जी वाढून 46 टक्के होईल. यामुळे मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ शक्य आहे. मात्र, सध्या ४२ टक्के डीएचा लाभ मिळत आहे. आता डीए वाढवल्यास सुमारे 1 कोटी कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळेल.
