7th Pay Commission: आता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची लॉटरी लागणार असून, त्याबाबतच्या चर्चेला आता वेग आला आहे. मोदी सरकार दिवाळीपूर्वी कधीही धक्कादायक घोषणा करू शकते, जी सर्वांना आश्चर्यचकित करण्यासाठी पुरेशी असेल. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या डीए आणि डीआरवर लवकरच निर्णय घेतला जाणार असून, ही एक मोठी भेट असेल, असे मानले जात आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जुलैपासून रखडलेल्या डीए आणि डीआरवर पुढच्या महिन्यात म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्याचवेळी, याआधी रेल्वे वरिष्ठ कल्याणकारी सोसायटीने पेन्शनधारकांच्या तक्रारीवर संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे.
महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी एका निवेदनाद्वारे सांगितले की, पेन्शनधारकांच्या तक्रारींवरील संसदीय स्थायी समितीच्या 110 व्या अहवालात RSCWS ने शिफारसी केल्या आहेत. क्रमांक 3.28 नुसार समितीचे मत आहे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. यासोबतच पेन्शनर्स संघटनेच्या मागण्यांचा सरकारने विचार करण्याची गरज आहे.
त्याच वेळी, पेन्शनधारक 65 वर्षांचा झाल्यावर 5 टक्के अतिरिक्त पेन्शन रक्कम, 70 व्या वर्षी 10 टक्के, 75 व्या वर्षी 15 टक्के आणि वयाच्या 80 व्या वर्षी 20 टक्के रक्कम दिली जाईल. यासोबतच, पेन्शन विभाग आणि पेन्शनर्स कल्याण मंत्रालयाने 4 एप्रिल 2022 रोजीच्या पत्रात संसदीय समितीच्या शिफारशींची लवकर अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला होता.
आता लवकरच त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. RSCWS नुसार, 80 वर्षे वयाच्या लोकांना 20 टक्के जास्त पेन्शन देण्याचे काम आधीच केले गेले आहे. यासोबतच निवृत्तिवेतनधारकांना प्रकृती खालावल्याने वृद्धापकाळात देखभाल खर्च वाढण्याच्या समस्येलाही सामोरे जावे लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
तुमच्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा करणार आहे, ज्यांच्या डीएमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सरकार प्रलंबित डीएची थकबाकी खात्यात जमा करू शकते.