7th pay commission latest: जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत एकात्मिक पेन्शन योजना (UPS) लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. पेंशन आणि पेंशनभोगी कल्याण विभागाने यासंदर्भात नोटिफिकेशन जारी केले असून, या नव्या नियमांनुसार UPS हा NPS अंतर्गत एक पर्याय उपलब्ध राहील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना भविष्यातील पेन्शन व्यवस्थेत अधिक लवचिकता मिळणार आहे.
UPS योजनेला कधी मिळाली मंजुरी?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 24 ऑगस्ट 2024 रोजी UPS योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर वित्तीय सेवा विभागाने 24 जानेवारी 2025 रोजी UPS ला NPS अंतर्गत पर्याय म्हणून अधिकृतपणे अधिसूचित केले. 1 एप्रिल 2025 पासून ही योजना लागू झाली आहे.
UPS अंमलबजावणीचे मुख्य नियम
2025 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या केंद्रीय नागरी सेवा (NPS अंतर्गत UPS अंमलबजावणी) नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट आहेत:
UPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे नामांकन अनिवार्य असेल.
निवृत्तीच्या 1 वर्ष आधी किंवा VRS घेण्याच्या 3 महिने आधी UPS वरून NPS मध्ये जाण्याची मुभा असेल.
कर्मचारी आणि सरकारकडून होणाऱ्या योगदानाची स्पष्ट तरतूद.
NPS खात्यात रजिस्ट्रेशन किंवा योगदान जमा करण्यात उशीर झाल्यास कर्मचाऱ्याला देय भरपाई.
सेवेत असताना मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास CCS (पेंशन) नियम किंवा UPS नियमानुसार लाभ घेण्याचा पर्याय.
सक्तीची निवृत्ती, पदच्युती किंवा सेवा समाप्ती झाल्यास UPS चा परिणाम आणि निवृत्तीच्या वेळी प्रलंबित असलेल्या विभागीय/न्यायालयीन कार्यवाहीचा प्रभाव.
वित्त मंत्रालयाची महत्त्वाची घोषणा
ऑगस्ट 2024 मध्येच वित्त मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला होता. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की UPS निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांना एकदाच NPS मध्ये जाण्याची सुविधा दिली जाईल. ही सुविधा निवृत्तीच्या 1 वर्ष आधी किंवा स्वैच्छिक निवृत्तीच्या बाबतीत अपेक्षित निवृत्ती तारखेच्या 3 महिने आधीपर्यंत वापरता येईल.
कर्मचाऱ्यांना मिळणारे फायदे
UPS मुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित आणि नियमानुसार पेन्शन व्यवस्थेचा लाभ मिळेल. त्याचबरोबर NPS आणि UPS मधील पर्याय निवडण्याची मुभा मिळाल्याने लवचिकता आणि सुरक्षिततेची जोड मिळेल. या नव्या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अधिक स्थिर होईल अशी अपेक्षा आहे.
