7th Pay Commission: केंद्र सरकारने अलीकडेच जुलै-डिसेंबर 2024 या कालावधीसाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि निवृत्तीधारकांसाठी महागाई राहत (DR) मध्ये 3% वाढ केली आहे.
या वाढीसह, DA/DR सवलत मूळ वेतन स्तराच्या 53% पर्यंत वाढली आहे. यामुळे तर्क लावला जात आहे की DA मूळ वेतनात विलीन केला जाऊ शकतो. या तर्काचा आधार 2004 मधील एक उदाहरण आहे, जेव्हा DA 50% पर्यंत पोहोचल्यावर तो मूळ वेतनात समाविष्ट केला गेला होता.
7th Pay Commission: महागाई भत्ते (DA) बाबत केंद्र सरकारचे धोरण
तथापि, सरकारने त्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे की, 50% स्तराच्या वर असूनही DA मूळ वेतनात एकत्रित केला जाणार नाही. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने अलीकडेच सांगितले की, पाचव्या वेतन आयोगाच्या (5th Pay Commission) काळात महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनासह समाविष्ट केला गेला होता, कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) मागील वेतन आयोगाद्वारे वापरल्या गेलेल्या आधार सूचकांकाच्या तुलनेत 50% पेक्षा जास्त वाढला होता.
सहाव्या वेतन आयोगाने (6th Pay Commission) स्पष्ट केले होते की DA मूळ वेतनात विलीन केला जाऊ नये, जरी तो मूळ वेतनाच्या 50% पेक्षा जास्त झालेला असला तरीही.
7th Pay Commission: पुढील DA वाढीची घोषणा कधी होईल?
पुढील DA वाढीची घोषणा होळीच्या सणापूर्वी, मार्च महिन्यात केली जाईल. तथापि, ही वाढीची अंमलबजावणी जानेवारी 2024 पासून प्रभावी होईल. केंद्र सरकार दरवर्षी मार्च आणि सप्टेंबर/ऑक्टोबरमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी DA आणि निवृत्तीधारकांसाठी DR ची पुनरावलोकन करते. या बदलाची अंमलबजावणी जानेवारी आणि जुलैपासून होते, आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना एप्रिल व ऑक्टोबरचे वेतन दोन ते तीन महिन्यांच्या थकबाकीसह मिळते.
7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी DA ची गणना कशी केली जाते?
DA% = [(गेल्या 12 महिन्यांचा AICPI (Base Year 2001 = 100) चा सरासरी – 115.76) / 115.76] x 100
सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी DA ची गणना
DA% = [(गेल्या 3 महिन्यांचा AICPI (Base Year 2001 = 100) चा सरासरी – 126.33) / 126.33] x 100
येथे, AICPI म्हणजे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index) होय.
