केंद्र सरकारच्या जवळजवळ सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटना सरकारने जारी केलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी (ToR) बद्दल नाराज आहेत. मुख्य चिंता अशी आहे की TeR मध्ये अंमलबजावणीची तारीख निर्दिष्ट केलेली नाही, ज्यामुळे वेतन आणि पेन्शन शिफारशी कधी लागू केल्या जातील याबद्दल अनिश्चितता निर्माण होते. कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली आहे की आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू कराव्यात, जसे की मागील चार वेतन आयोगांप्रमाणेच.
पेन्शनधारक संघटनेच्या मागण्या
भारत पेन्शनर्स समाज (BPS) ने सरकारला पत्र लिहून “अनफंडेड कॉस्ट” हा शब्द टीओआरमधून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे, कारण त्यात पेन्शनला ओझे म्हणून दाखवले आहे, जे पेन्शनधारकांसाठी अपमानजनक आहे. त्यांनी AOPS आणि NPS सह पेन्शन योजनांचा आढावा घेण्याची आणि चांगल्या पर्यायांची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी ग्रामीण डाक सेवकांना (GDS) आठव्या वेतन आयोगात समाविष्ट करण्याची मागणी देखील केली आहे.
आरोग्य सेवांमध्ये अंतरिम मदत आणि सुधारणा
महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, बीपीएसने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे मनोबल वाढवण्यासाठी तात्काळ २०% अंतरिम सवलत देण्याची मागणी केली आहे. आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी, बीपीएसने सीजीएचएस वेलनेस सेंटर्सचा अधिक जिल्ह्यांमध्ये विस्तार करण्याची आणि सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस उपचारांची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे.
कर्मचारी आणि इतर संस्थांकडून प्रतिक्रिया
ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या इतर संघटनांनीही टीओआरमधील काही विभाग कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या हिताच्या विरुद्ध असल्याची टीका केली आहे. त्यांनी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांनी टीओआरमध्ये सुधारणा करावी आणि पेन्शनधारकांच्या हिताचे योग्यरित्या निराकरण करावे अशी मागणी केली आहे.
या वादात, कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांनी वेतन आयोगाच्या शिफारशी वेळेवर लागू करण्यासाठी आणि पेन्शनधारकांकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची आहे, त्यामुळे चालू असलेला वादविवाद सुरूच राहील.
