8th pay commission: भारत सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत 8वा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि सुविधा वाढवल्या जातील 💰✨. याचा परिणाम भविष्यात राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही होऊ शकतो.
आयोगाच्या नेतृत्वात कोण? 🧑⚖️
या आयोगाची अध्यक्षा म्हणून जस्टिस रंजनाप्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती असून महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी यापूर्वीही काम केले आहे.
त्यांचे काही उल्लेखनीय कार्य:
- Jammu & Kashmir मधील Delimitation Commission चे नेतृत्व
- Lokpal Selection Committee मध्ये सहभाग
- Gujarat सरकारच्या UCC Committee चे नेतृत्व
- Electricity Appellate Tribunal च्या अध्यक्षा
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई: अचूक अनुभवाचा वारसा 🎓
- जन्म: 30 October 1949
- शिक्षण: 1970 मध्ये Elphinstone College (Arts Graduate)
- कायद्याची पदवी: 1973 Government Law College, Bombay
- कायदा व्यवसायात प्रवेश: 30 July 1973
त्यांनी आपल्या वडील SG Samant (प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर) आणि न्यायमूर्ती प्रताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केले. 1979 मध्ये त्यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली.
आयोगातील इतर सदस्य कोण? 🧑💼📊
8वा वेतन आयोगामध्ये खालील सदस्यांचा समावेश आहे:
- Pulak Ghosh: Professor, IIM Bengaluru
- Pankaj Jain: Secretary, Petroleum Ministry (Member-Secretary)
प्रशासन आणि अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या ज्ञानाचा आयोगाला मोठा फायदा होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय? 🤔💡
8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर:
- पगारवाढ 💸
- भत्त्यांमध्ये सुधारणा
- निवृत्तिवेतनधारकांसाठी फायदा
- जीवनमान उंचावण्यास मदत
हे बदल लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा ठरू शकतात ✅
…म्हणूनच सर्व केंद्र व राज्य कर्मचारी या आयोगाकडे आशेने पाहत आहेत!
DISCLAIMER ⚠️
या लेखातील माहिती सरकारी घोषणांवर आधारित आहे. नियम, सदस्यसंघटना किंवा शिफारसी भविष्यात बदलू शकतात.
