8th Pay Commission: देशातील जवळपास 1 कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त पेंशनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची प्रतिक्षा आहे. सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आयोगाच्या गठनाची घोषणा केली होती, पण अद्याप प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झालेली नाही. ना समिती स्थापन झाली आहे, ना संदर्भ अटी ठरल्या आहेत. त्यामुळे वेतनवाढीच्या अपेक्षा सध्या अनिश्चिततेत अडकलेल्या आहेत.
7व्या वेतन आयोगाची मुदत संपणार डिसेंबर 2025 मध्ये
7व्या वेतन आयोगाची कालमर्यादा डिसेंबर 2025 मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे नवीन वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल, अशी अपेक्षा कर्मचारी वर्ग करत आहे. मात्र सध्याच्या गतीने पाहता, या अपेक्षांवर पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एका विश्लेषणानुसार, आठवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये लागू केला जाऊ शकतो.
एंबिट कॅपिटलचा अंदाज काय सांगतो?
एंबिट कॅपिटलच्या ताज्या अहवालात म्हटलं आहे की, आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 30 ते 34 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. पण ही वाढ तातडीने दिसण्याची शक्यता कमी आहे. कारण जुलै 2025 पर्यंतही सरकारने आयोगाच्या अध्यक्ष, सदस्य किंवा कार्यशैलीबाबत कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही.
7व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला लागला होता वेळ
पूर्वीच्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेकडे पाहिलं तर, या प्रक्रियेस बराच वेळ लागतो. उदाहरणार्थ, 7व्या वेतन आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी 2014 मध्ये झाली होती. पण याच्या शिफारसी जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या. आयोगाला आपला अहवाल तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी मिळाला होता आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने अंतिम निर्णय घेतला होता.
वेतनात मोठी वाढ, पण बजेटमध्ये गूढता
Economic Times च्या रिपोर्टनुसार, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये आठव्या वेतन आयोगासाठी कोणताही विशेष आर्थिक तरतूद जाहीर करण्यात आलेला नाही. एंबिट कॅपिटलच्या अंदाजानुसार, 30 ते 34 टक्के वेतनवाढीसाठी सरकारला सुमारे 1.8 ट्रिलियन रुपये अधिक खर्च करावे लागतील. त्यामुळे पुढील अर्थसंकल्पात काही मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तसेच, वेतन आयोगाची अंमलबजावणी उशिरा झाल्यास कर्मचाऱ्यांना एरियरच्या स्वरूपात मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यताही जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
DISCLAIMER:
वरील लेखात दिलेली माहिती विविध माध्यमांमध्ये आलेल्या आर्थिक आणि सरकारी घडामोडींच्या आधारे आहे. सरकारकडून अद्याप अधिकृत निर्णय किंवा अधिसूचना आलेली नाही. त्यामुळे अंतिम निर्णयासाठी संबंधित मंत्रालयाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या माहितीची वाट पाहणे आवश्यक आहे.
