8th Pay Commission: केंद्र सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, त्याची अंमलबजावणी जानेवारी 2026 पासून होण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहे, त्यानंतर लगेच नव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. सध्या सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारक या बदलाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
पगारात 30-34% वाढ होण्याची शक्यता
अंबित कॅपिटलच्या अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगामुळे जवळपास 1 कोटी 10 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना थेट लाभ होणार आहे. यामध्ये सुमारे 44 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांचा समावेश आहे. वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर मूळ पगारासह विविध भत्त्यांमध्ये आणि निवृत्तीनंतरच्या सुविधांमध्ये 30 ते 34 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वेतन आयोगाच्या अहवालाची प्रतीक्षा
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आयोगाचा अहवाल आवश्यक आहे. सध्या केंद्र सरकारने फक्त आयोगाची घोषणा केली असून, या आयोगाचे नेतृत्व कोण करणार किंवा त्याचे अटी काय असतील याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अहवाल तयार झाल्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे सादर केला जाईल आणि त्यानंतर त्यास मान्यता दिली जाईल.
फिटमेंट फॅक्टर ठरवणार नव्या वेतनाचे गणित
वेतनवाढीच्या गणनेमध्ये फिटमेंट फॅक्टरची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. सातव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता, ज्यामुळे मूळ वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये करण्यात आले होते. सध्याच्या अंदाजांनुसार आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 1.83 ते 2.46 दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मूळ वेतन आणि पेन्शनमध्ये नेमकी किती वाढ होईल, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मागील वेतन आयोगांचा ट्रॅक रेकॉर्ड
सहाव्या वेतन आयोगानंतर एकूण पगारात सुमारे 54% वाढ झाली होती, तर सातव्या आयोगात मूळ वेतनात 14.3% वाढ झाली. पहिल्या वर्षात भत्त्यांमध्येही 23% वाढ झाली होती. त्यामुळे आता आठव्या वेतन आयोगाकडूनही तशाच स्वरूपाच्या मोठ्या सुधारणा अपेक्षित आहेत.
विविध भत्त्यांचं पुन्हा मूल्यांकन होणार?
सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणाऱ्या पगारात मूळ वेतनासोबत महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA) यांचा समावेश असतो. याआधी काही वर्षांपूर्वी मूळ वेतनाचं प्रमाण 65 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत आणलं गेलं आणि त्याऐवजी भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यात आली होती. पेन्शनधारकांना मात्र HRA आणि TA मिळत नाही. आगामी वेतन आयोगात या भत्त्यांचं पुन्हा मूल्यांकन होण्याची शक्यता आहे.
Disclaimer:
या लेखातील माहिती विविध माध्यमांद्वारे प्राप्त अहवालांवर आधारित आहे. वेतन आयोगाची अंतिम अंमलबजावणी आणि नियम केंद्र सरकारच्या अधिकृत निर्णयांनुसार ठरतील. वाचकांनी यास अधिकृत घोषणेच्या आधी अंतिम निर्णय मानू नये.
