8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या 8व्या वेतन आयोग संदर्भातील निर्णय सरकारकडून कधीही जाहीर केला जाऊ शकतो. अजूनपर्यंत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी संबंधित प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे आणि अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.
आयोगाच्या स्थापनेसाठी हालचाली वेगवान 🏛️
नेशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीच्या स्टाफ साइडचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार 8व्या वेतन आयोगास लवकरच मंजुरी देऊ शकते. त्यांच्या मते, सरकार या विषयावर गांभीर्याने काम करत आहे आणि घोषणा कधीही होऊ शकते.
एका अन्य सूत्राने सांगितले की, आयोगाच्या कार्यअधिकार व अटींच्या (Terms of Reference – TOR) मसुद्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता लवकरच आहे. याआधी अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता की मार्च 2025 च्या अखेरीस TOR मंजूर होईल, पण सध्या त्यात थोडा विलंब झाला आहे.
TOR म्हणजे काय आणि ते महत्त्वाचे का आहे?
TOR म्हणजे आयोगाने कोणत्या निकषांवर काम करायचे याचे स्पष्ट मार्गदर्शन करणारी रूपरेषा असते. एकदा TOR मंजूर झाले की, सरकार आयोग स्थापन करण्याचा अधिकृत अधिसूचना (notification) जारी करू शकते. पूर्वी असा अंदाज होता की एप्रिल 2025 च्या पहिल्या आठवड्यात आयोग गठित होईल, पण सध्याच्या घडामोडींनुसार आयोगाची अंतिम शिफारस मार्च 2026 नंतरच येण्याची शक्यता आहे.
मागील वेतन आयोगांचा कालावधी
| वेतन आयोग | स्थापन वर्ष | अंतिम अहवाल सादर |
|---|---|---|
| 6वा आयोग | 2006 | 2008 |
| 7वा आयोग | 2014 | 2015 |
आधीच्या वेतन आयोगांनी आपला अहवाल देण्यासाठी सरासरी 12 महिने घेतले आहेत. त्यामुळे 8व्या आयोगाकडूनही तसाच कालावधी अपेक्षित आहे.
फिटमेंट फॅक्टर 2.86 चा अर्थ काय? 📊
जर 8व्या वेतन आयोगात 2.86 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला, तर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. यामुळे केवळ कर्मचारीच नव्हे तर निवृत्त पेंशनधारकांनाही मोठा फायदा होणार आहे. उदाहरणार्थ, सध्याचे मूलभूत वेतन जर ₹18,000 असेल, तर 2.86 फॅक्टरनुसार ते ₹51,480 पर्यंत जाऊ शकते.
सध्याची स्थिती आणि पुढील अपेक्षा 🔍
मार्च महिन्यात अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की आयोगाच्या शिफारसीसाठी काही महत्त्वाचे इनपुट्स अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे TOR मध्ये उशीर झाला आहे. परंतु सरकारच्या हालचाली पाहता, लवकरच या प्रक्रियेला अंतिम रूप दिले जाईल अशी शक्यता आहे.
सध्या केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांचे आणि पेंशनधारकांचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे. एकदा TOR मंजूर झाले की आयोगाची स्थापना आणि पुढील वेतन वाढीची प्रक्रिया सुरू होईल.
डिस्क्लेमर: या लेखात दिलेली माहिती विविध माध्यमांतील वृत्तांवर आधारित असून अधिकृत घोषणेची वाट पाहणे आवश्यक आहे. वाचकांनी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित शासकीय अधिसूचना किंवा सल्लागार संस्थेचा सल्ला घ्यावा.
