केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2025 पासून एक नवीन पेंशन योजना ‘युनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)’ लागू करणार आहे. ही योजना जुन्या पेंशन योजनेतील (OPS) आणि नॅशनल पेंशन सिस्टिम (NPS) मधील महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये एकत्र करून तयार करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा 25% ने वाढवून 25 लाख रुपये निश्चित केली होती. हा निर्णय 1 जानेवारी 2024 पासून लागू झाला, जेव्हा महागाई भत्ता (DA) 50% पर्यंत पोहोचला होता. मात्र, हे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होईलच असे नाही. ग्रॅच्युइटीची रक्कम कर्मचाऱ्याच्या सेवा कालावधी आणि शेवटच्या वेतनावर ठरवली जाते. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 25 लाख रुपये मिळतील असे नाही.
ग्रॅच्युइटीची गणना कशी केली जाते?
ग्रॅच्युइटीचे गणन एक ठराविक फॉर्म्युल्यानुसार केले जाते. नियमांनुसार, कर्मचारी आपल्या शेवटच्या पगाराच्या (मूलभूत वेतन + महागाई भत्ता) 16.5 पट किंवा 25 लाख रुपये (जे कमी असेल ते) यापैकी रक्कम ग्रॅच्युइटी म्हणून मिळते. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वेतन कमी असेल किंवा सेवा कालावधी कमी असेल, तर त्याला पूर्ण 25 लाख रुपये मिळणार नाहीत.
उदाहरणार्थ:
- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार ₹50,000 असेल, तर 16.5 पट = ₹8,25,000 होईल.
- अशा परिस्थितीत तो कर्मचारी ₹8,25,000 च्या ग्रॅच्युइटीस पात्र ठरेल.
ग्रॅच्युइटीचे प्रकार
सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन प्रकारची ग्रॅच्युइटी मिळते:
- निवृत्ती (Retirement) ग्रॅच्युइटी
- मृत्यू (Death) ग्रॅच्युइटी
1. निवृत्ती ग्रॅच्युइटी
एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 5 वर्षे सेवा पूर्ण केल्यास निवृत्ती ग्रॅच्युइटी मिळते.
- दर 6 महिन्यांच्या सेवेसाठी (मूलभूत वेतन + DA) च्या 1/4 रक्कमेचे योगदान केले जाते.
- कमाल मर्यादा 16.5 पट वेतन किंवा 25 लाख रुपये (जे कमी असेल ते) दिले जाते.
उदाहरणार्थ:
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार ₹60,000 असेल आणि त्याने 20 वर्षे सेवा दिली असेल, तर –
👉 ₹60,000 × 16.5 = ₹9,90,000 ग्रॅच्युइटी मिळेल.
2. मृत्यू ग्रॅच्युइटी
जर कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीमध्ये मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला खालीलप्रमाणे ग्रॅच्युइटी दिली जाते:
| सेवा कालावधी | ग्रॅच्युइटी रक्कम (शेवटच्या वेतनाच्या आधारावर) |
|---|---|
| 1 वर्षापेक्षा कमी | वेतनाचा 2 पट |
| 1 ते 5 वर्षे | वेतनाचा 6 पट |
| 5 ते 11 वर्षे | वेतनाचा 12 पट |
| 11 ते 20 वर्षे | वेतनाचा 20 पट |
| 20 वर्षांहून अधिक | दर 6 महिन्यांना अर्धे वेतन |
उदाहरणार्थ:
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार ₹50,000 असेल आणि त्याचा मृत्यू 7 वर्षांच्या सेवेनंतर झाला असेल, तर –
👉 ₹50,000 × 12 = ₹6,00,000 ग्रॅच्युइटी मिळेल.
UPS अंतर्गत ग्रॅच्युइटी मिळणार का?
युनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळणार का, याबाबत संसदेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, UPS ही NPS अंतर्गत एक पर्यायी योजना असेल आणि ग्रॅच्युइटीसाठी सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (नॅशनल पेंशन सिस्टम अंतर्गत ग्रॅच्युइटीची अंमलबजावणी) नियम, 2021 लागू असतील.
UPS अंतर्गत किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान ₹10,000 मासिक पेंशनची हमी दिली जाईल. तसेच संपूर्ण सेवा कालावधी पूर्ण केल्यास एक निश्चित पेंशन रक्कम दिली जाईल.
ग्रॅच्युइटीशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे:
✅ ग्रॅच्युइटीसाठी किमान 5 वर्षे सेवा अनिवार्य आहे.
✅ ग्रॅच्युइटीचे गणन शेवटच्या पगाराच्या (मूलभूत वेतन + DA) आधारे केले जाते.
✅ मृत्यू झाल्यास नॉमिनीला ठराविक प्रमाणात ग्रॅच्युइटी दिली जाते.
✅ UPS अंतर्गत ग्रॅच्युइटी मिळेल, मात्र ती 2021 च्या नियमांनुसार दिली जाईल.
💡 निष्कर्ष
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी ही एक महत्त्वाची आर्थिक सुरक्षा आहे. मात्र, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 25 लाख रुपयांची संपूर्ण रक्कम मिळेल असे नाही. UPS अंतर्गत नवीन नियम लागू झाल्यानंतर ग्रॅच्युइटीच्या तरतुदींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी UPS आणि ग्रॅच्युइटीच्या संपूर्ण नियमांची माहिती घेऊन आपल्या भविष्यासाठी योग्य आर्थिक नियोजन करावे.
