Dearness Allowance Merger Formula: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. याच दरम्यान, 5व्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर डीए मर्ज (Dearness Allowance Merger) करण्याच्या चर्चा समोर येत आहेत. बेसिक सॅलरीमध्ये डीए मर्ज (DA Merge) केल्यास सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल होईल. डीएच्या विलीनीकरणामुळे पगारावर मोठा परिणाम होईल. चला जाणून घेऊया संपूर्ण कॅल्क्युलेशन.
केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोग (8th Pay Commission) ला मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर महागाई भत्ता देखील जवळपास निश्चित झाला आहे. हा भत्ता वाढून 56 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. त्यामुळे त्याला मूळ वेतन (basic salary DA Merger) मध्ये विलीन करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेतन आयोगाकडे
दुसरीकडे, कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेतन आयोगाच्या पॅनेलच्या निर्णयांवर केंद्रित झाले आहे. कर्मचारी अशी मागणी करत आहेत की मूळ वेतन (Basic Pay) मध्ये सुधारणा करताना महागाई भत्ता बेसिक सॅलरीमध्ये समाविष्ट करण्याचा नियम लागू करण्यात यावा.
पूर्वीचे प्रावधान पुन्हा लागू होण्याची शक्यता
1996 मध्ये 5व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या, ज्या 2006 पर्यंत लागू होत्या. त्या काळात आयोगाने अशी शिफारस केली होती की, महागाई भत्ता (Dearness Allowance) किंवा इतर कोणताही भत्ता 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्यास तो सॅलरीमध्ये समाविष्ट करून वेतन सुधारित केले जावे.
2004 मध्ये या नियमांनुसार 50 टक्के महागाई भत्ता बेसिक सॅलरीमध्ये मर्ज करण्यास परवानगी देण्यात आली होती.
डीए मूल वेतनात का मर्ज करावा?
5व्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर डीए मर्ज करावा याचा विचार का केला जात आहे?
- यामुळे केंद्र सरकार आणि कर्मचाऱ्यांना दोघांनाही फायदा होईल.
- वेतन आयोगाचा गठन 10 वर्षांनी एकदाच केला जातो. परंतु, त्याआधी कर्मचाऱ्यांनी वारंवार वेतन सुधारणा करण्याच्या मागणीचा स्वयंचलित उपाय मिळेल.
दोन वेतन आयोगांत ही मागणी फेटाळली गेली
5व्या वेतन आयोगानंतर, 6व्या वेतन आयोगाने डीए मर्ज करण्याची कोणतीही शिफारस केली नाही.
7व्या वेतन आयोगाच्या वेळी कर्मचारी संघटनांनी 5व्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर डीए मर्ज करण्याची मागणी केली, परंतु सरकारने ती मान्य केली नाही.
सरकारने मान्य केले असते तर आधीच सॅलरी सुधारली असती
केंद्रीय कर्मचारी संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितले की,
- 7व्या वेतन आयोगाने महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत वाढल्यास तो बेसिक सॅलरीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
- परंतु, सरकारने तो मान्य केला नाही.
- जर सरकारने हे केले असते, तर 2024 मध्येच वेतन सुधारणा झाली असती, कारण 2024 मध्ये डीए 50 टक्क्यांच्या वर पोहोचला आहे.
8व्या वेतन आयोगात प्रावधान लागू होण्याची शक्यता
कर्मचारी संघटनांनी 8व्या वेतन आयोगात (8th Pay Commission DA) अशी मागणी केली आहे की,
- जर डीए 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, तर तो बेसिक सॅलरीमध्ये विलीन केला जावा.
- 7व्या वेतन आयोगात हे शक्य झाले नाही, परंतु 8व्या वेतन आयोगात डीए विलिनीकरणाचे प्रावधान करण्यात यावे.
- महागाईच्या वाढत्या प्रमाणानुसार डीए आणि सॅलरी ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक झाल्यावर त्यांचे विलीनीकरण करणे गरजेचे आहे.
डीए 56 टक्के होणार
सध्या कर्मचाऱ्यांना 53 टक्के डीए मिळत आहे.
- All India Consumer Price Index च्या आकडेवारीनुसार 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणारा डीए 56 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.
- आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार डीएमध्ये 3 टक्के वाढ (DA Hike) निश्चित झाली आहे.
8व्या वेतन आयोगात डीए शून्यावरून सुरू होणार
8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनंतर, सुधारित बेसिक पे मध्ये महागाई भत्ता शून्यावरून सुरू होईल.
- 8व्या वेतन आयोग (DA in 8th CPC) लागू झाल्यावर डीए दरवर्षी दोनदा सुधारित केला जाईल.
- डीए सुधारण्यासाठी डॉ. अकरोय्ड (Aykroyd’s formula) यांच्या फॉर्म्युल्याचा वापर केला जातो, जो 20व्या शतकातील आहे.
- कर्मचारी हा फॉर्म्युला अप्रचलित मानत आहेत.
36,000 रुपये किमान वेतनाची मागणी
NFIR चे सेक्रेटरी जनरल एम. राघवैया यांनी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की,
- 8व्या वेतन आयोगात किमान वेतन (Basic Pay) 36,000 रुपये करावे.
- मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये त्यांनी किमान वेतन 32,500 रुपये करण्याची मागणी केली होती.
- त्यांनी अकरोय्ड फॉर्म्युल्यानुसार याला समर्थन दिले होते आणि त्वरित सुधारणा करून लागू करण्याची मागणी केली होती.
