8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या अधीन काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांना 8 व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेची आतुरतेने प्रतीक्षा आहे. प्रत्यक्षात, 7 व्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) स्थापनेला 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि साधारणपणे प्रत्येक दहा वर्षांनी सरकारतर्फे नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो, ज्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या वेतनात आणि महागाई भत्त्यात (DA) वाढ होते.
त्यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांना अपेक्षा आहे की सरकार यावर लवकरच कोणता निर्णय घेईल. तज्ज्ञांचे मत आहे की वित्त मंत्रालय 2025 च्या Union Budget मध्ये यावर कोणता निर्णय घेऊ शकते. मात्र, अद्यापपर्यंत कोणतीही अधिकृत माहिती सामायिक करण्यात आलेली नाही.
7 व्या वेतन आयोग 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी मनमोहन सिंग सरकारमध्ये तयार करण्यात आला होता आणि त्याचे अध्यक्षत्व जस्टिस अशोक कुमार माथुर यांनी केले होते. 7 व्या वेतन आयोगाचा उद्देश सर्व केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा आढावा घेणे होता. आता या आयोगाच्या स्थापनेला 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
केंद्र सरकार 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत
फेब्रुवारी 2014 मध्ये स्थापन झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली होती. 7 वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला आणि त्यातील बदल 1 जुलै 2016 पासून लागू करण्यात आले. आता, याबाबत एक छोटीशी माहिती समोर आली आहे की सरकार 8 व्या वेतन आयोगाच्या क्रियान्वयनासाठी कोणती समिती स्थापन करण्याच्या विचारात आहे का?
संसदेमध्ये सरकारला विचारलेला प्रश्न
फेब्रुवारी 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 7 व्या वेतन आयोगाला ग्रीन सिग्नल देण्यात आला होता आणि तो 1 जानेवारी 2016 पासून प्रभावी झाला होता, तर कर्मचार्‍यांच्या वेतन रचनेतील बदल 1 जुलै 2016 पासून प्रभावी झाले होते. आता राज्यसभेमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला आहे. यावर वित्त मंत्रालयाने उत्तर दिले आहे. राज्यसभेमध्ये वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी एका लिखित उत्तरामध्ये स्पष्ट केले की सध्या 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेवर कोणताही विचार केला जात नाही.
