PM Kisan Samman Nidhi Yojana: केंद्र सरकारने सध्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत, ज्यांचा लाभ देशातील प्रत्येक घटकाला मिळतो आहे. मग ते महिला असोत, वृद्ध असोत, युवक असोत किंवा बेरोजगार किंवा शेतकरी. मात्र, गेल्या काही काळात सरकारचा मुख्य फोकस शेतकऱ्यांवर आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना आणल्या आहेत. त्यामध्ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) सर्वाधिक लोकप्रिय आहे.
सरकारने आतापर्यंत या योजनेचे 18 हप्ते लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता 19व्या हप्त्याची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, पीएम किसान योजनेबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. माहिती मिळाली आहे की, ज्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 17व्या व 18व्या हप्त्यांचे पैसे आले नाहीत, त्यांना आता तीनही हप्त्यांचे पैसे एकत्र मिळू शकतात. याचा अर्थ त्यांच्या खात्यात 2,000 रुपयांऐवजी 6,000 रुपये जमा होऊ शकतात. मात्र, हा लाभ फक्त त्यांनाच मिळणार आहे, ज्यांनी ई-केवायसी आणि भूमी अभिलेख पडताळणी यांसारख्या आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना
सरकारने आतापर्यंत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेअंतर्गत 18 हप्त्यांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी मागील सप्टेंबरमध्ये सुमारे 9.4 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 18वा हप्ता जमा केला होता. मात्र, देशातील लाखो शेतकरी 18व्या हप्त्यापासून वंचित राहिले होते. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी वेळेत ई-केवायसी यांसारख्या आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्या नव्हत्या.
आता या योजनेच्या 19व्या हप्त्याच्या आधी हे शेतकरी आवश्यक कागदपत्रे जमा करून आणि प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे या वेळी त्यांच्या खात्यात मागील हप्त्यांचे पैसेही जमा होऊ शकतात. यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 17वा, 18वा आणि 19वा हप्ता असे तीन हप्ते एकत्र जमा होऊ शकतात.
वर्षाला 6,000 रुपये ट्रान्सफर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला 6,000 रुपये जमा करते, जे चार-चार महिन्यांच्या अंतराने 2,000 रुपयांच्या हप्त्यांमध्ये दिले जातात. मात्र, यासंदर्भात सतत तक्रारी येत आहेत की काही अपात्र शेतकरीही या योजनेचा लाभ घेत आहेत. याच कारणास्तव सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसीसारख्या प्रक्रिया अनिवार्य केल्या आहेत.
