आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न मोडू नये यासाठी केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही गारंटरशिवाय 10 लाख रुपये पर्यंतचे एजुकेशन लोन (education loan) उपलब्ध करून दिले जाईल. या योजनेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना मिळणार लाभ

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेअंतर्गत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये पेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना 10 लाख रुपये पर्यंतचे लोन दिले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कॅबिनेट बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली असून सरकार यावर 3% व्याज अनुदान देईल. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतल्यावर हा लोन मिळेल, आणि यासाठी कोणत्याही गारंटरची आवश्यकता असणार नाही.

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेसाठी पात्रता निकष

विद्यार्थी ज्या संस्थेत उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेत आहेत, त्या संस्थेची NIRF रँकिंगमध्ये ऑल इंडिया 100 किंवा राज्यातील 200 च्या आत रँक असावी. संस्था सरकारी असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये किंवा त्याहून कमी असावे.
प्रत्येक वर्षी 1 लाख विद्यार्थी या योजनेतून लोन मिळवू शकतील.
7.5 लाख रुपये पर्यंतच्या लोनसाठी भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देईल.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेसाठी अर्ज ऑनलाइन करावा लागेल. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या प्रक्रियेसाठी डिजीलॉकरसारख्या (DigiLocker) माध्यमातून पडताळणी करण्यात येईल. दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थी या योजनेतून एजुकेशन लोन मिळवू शकतील. यासाठी विद्यालक्ष्मी पोर्टलवर (https://www.vidyalakshmi.co.in/) जाऊन अर्ज करावा लागेल.

22 लाख विद्यार्थी येणार या योजनेच्या कक्षेत

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेच्या कक्षेत देशातील प्रमुख 860 उच्च शिक्षण संस्थांमधील 22 लाख पेक्षा अधिक विद्यार्थी येणार आहेत. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत 4.5 लाख रुपये पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण व्याज अनुदान मिळत होते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 च्या विस्ताराचा एक भाग म्हणून ही योजना सादर करण्यात आली आहे.