8th Pay Commission: केंद्र सरकारने 7व्या वेतन आयोगांतर्गत आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (Dearness Allowance) व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई राहत (Dearness Relief) 3 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 16 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या वाढीस मान्यता दिली असून, ही वाढ 1 जुलै 2024 पासून लागू होईल. या अद्ययावत निर्णयानंतर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) त्यांच्या बेसिक पगाराच्या 53 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. या निर्णयानंतर राज्य सरकारे देखील त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई राहत (Dearness Allowance and Dearness Relief) वाढवण्याचे निर्णय घेत आहेत.
8व्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा
सध्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक (Government Employees and Pensioners) 8व्या वेतन आयोगाच्या (Pay Commission) घोषणेची आतुरतेने प्रतीक्षा करत आहेत. साधारणतः प्रत्येक 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची रचना केली जाते, आणि 7व्या वेतन आयोगाला 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. भारत सरकारने 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी 7व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची (Central Pay Commission) स्थापना केली होती.
2025 च्या बजेटमध्ये (Budget) होणार का घोषणा?
असे मानले जात आहे की 8व्या वेतन आयोगासंदर्भात (Pay Commission) लवकरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही, तरीही फेब्रुवारी 2025 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर होताना 8व्या वेतन आयोगाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. नवीन वेतन आयोग आल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन (Government Employees Salary) आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे पेन्शन (Pensioners Pension) वाढण्याची शक्यता आहे. वेतनवाढ ठरवताना महागाई आणि अन्य आर्थिक घटकांवर (Economic Factors) विचार केला जातो.
8व्या वेतन आयोगामुळे कितपत वाढ होईल वेतन (Salary)?
काही अहवालांनुसार, केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी 3.68 फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) च्या आधारे वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते. 7व्या वेतन आयोगाच्या काळातही याच फिटमेंट फॅक्टरची मागणी होती, परंतु शेवटी ते 2.57 फॅक्टरवर स्थिर करण्यात आले होते. मात्र, 8व्या वेतन आयोगासाठी पे मॅट्रिक्समध्ये (Pay Matrix) 1.92 फिटमेंट फॅक्टर वापरण्याची शक्यता आहे.
वेतन वाढीचे संभाव्य परिणाम
जर 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या, तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन (Minimum Salary of Central Government Employees) 18,000 रुपयांवरून वाढून सुमारे 34,560 रुपये होऊ शकते, याचा अर्थ सुमारे 92 टक्क्यांची वाढ. तसेच निवृत्तीवेतनधारकांची किमान पेन्शन (Minimum Pension for Pensioners) 17,280 रुपये होण्याची शक्यता आहे.
संयुक्त सल्लागार यंत्रणेची (Joint Consultative Machinery) भूमिका
नोव्हेंबर महिन्यात एक संयुक्त सल्लागार यंत्रणेची (Joint Consultative Machinery) बैठक आयोजित केली जाईल. ही बैठक सरकार आणि कर्मचाऱ्यांमधील विवाद सोडविण्यास मदत करते. JCM ची राष्ट्रीय परिषद (National Council) केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली असते आणि यामध्ये मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटना आणि सेवा संघटनांचे (Service Associations) प्रतिनिधी समाविष्ट असतात. या बैठकीनंतर 8व्या वेतन आयोगाविषयी अधिक ठोस माहिती मिळू शकते.
भविष्यातील वेतनवाढीचे परिणाम
जर 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनवाढ झाली, तर याचा थेट परिणाम केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या खरेदी क्षमतेवर (Purchasing Power) आणि आर्थिक स्थैर्यावर (Financial Stability) होईल. तसेच, हा निर्णय इतर राज्य सरकारांसाठीही दिशा दर्शक ठरू शकतो, ज्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची प्रक्रिया (State Government Employees Salary Increment Process) देखील सुरू होईल.
