Credit Linked Subsidy Scheme: सरकारने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) अंतर्गत घर बांधणे किंवा खरेदी करणे अधिक सोपे केले आहे. या योजनेत सरकार 2.67 लाख रुपये पर्यंत सब्सिडी देत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, निम्न आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांना घर मिळविण्यात मदत करणे आहे.
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनेचा उद्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या CLSS योजनेचा उद्देश 2024 पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला पक्के घर उपलब्ध करणे आहे. या योजनेत कर्जावरील व्याजदरांमध्ये सब्सिडी दिली जात असून, यामुळे गृहकर्ज घेताना मासिक हप्ता कमी होतो.
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना पात्रता अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता आवश्यक आहे. अर्जदार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याची वार्षिक उत्पन्न खालील प्रमाणे असावी:
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग (EWS) आणि निम्न उत्पन्न गट (LIG): वार्षिक उत्पन्न 3 लाख ते 6 लाख रुपये असावी.
- मध्यम उत्पन्न गट-I (MIG-I): वार्षिक उत्पन्न 6 लाख ते 12 लाख रुपये.
- मध्यम उत्पन्न गट-II (MIG-II): वार्षिक उत्पन्न 12 लाख ते 18 लाख रुपये.
या गटांत येणाऱ्या कुटुंबांना 2.67 लाख रुपये पर्यंतची सब्सिडी मिळू शकते.
योजनेअंतर्गत सब्सिडी कशी मिळवायची?
या योजनेत अर्जदाराच्या गृहकर्जावरील व्याजदरावर 3% ते 6.5% पर्यंत सब्सिडी मिळते. याचा अर्थ, 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी 6 लाख रुपये पर्यंतच्या कर्जावर ही व्याज सब्सिडी दिली जाते. ही सब्सिडी थेट बँकेच्या खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे कर्जाची रक्कम कमी होते आणि मासिक हप्ते (EMI) कमी होतात.
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनेचे फायदे
- कर्जाच्या कालावधीदरम्यान व्याजदरात मोठी सूट मिळते.
- सब्सिडी मिळाल्यानंतर मासिक हप्ते कमी होतात, ज्यामुळे कुटुंबांवरील आर्थिक ताण कमी होतो.
- गरीब आणि निम्न उत्पन्न गटातील लोकांना देखील सहजपणे घर खरेदी करता येते.
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना अर्ज कसा करावा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे:
- आधार कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- रेशन कार्ड
- पासपोर्ट साईज फोटो
- बँक खाते आणि इतर कागदपत्रे
अर्ज करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या वेबसाइटवर जा आणि तेथे दिलेल्या सूचनांनुसार फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
